वाशीम : सिंगल युज प्लॅस्टिक वापराने निर्माण होणारी समस्या निकाली काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून आता सिंगल युज प्लॅस्टिक वापरण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत कृती दलाची बैठक पार पडली.

सिंगल युज प्लॅस्टिक निर्मूलनाचे काम मिशन मोडवर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय कृती दलाची सभा २५ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात जिल्हाधिकारी षन्मुगराजन एस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, समितीचे सदस्य सचिव तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी एस. डी. पाटील, समितीचे सदस्य, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी दीपक मोरे, जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक राजेंद्र शिंदे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या क्षेत्र अधिकारी डॉ. श्रीमती प्रियर्शी देशमुख, मानोरा नगरपंचायत मुख्याधिकारी तांबे व एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी षन्मुगराजन यांनी सिंगल युज प्लॅस्टिक उत्पादने व वस्तूंचे निर्मूलन करण्यासाठी यंत्रणांनी पुढाकार घ्यावा. नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. त्याच्या वापराचे दुष्परिणाम याबाबतची माहिती नागरिकांना द्यावी. नगरपालिका क्षेत्रात व मोठ्या गावांमध्ये सिंगल युज प्लॅस्टिकचा वापर होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदीसाठी समन्वयातून यंत्रणांनी काम करावे. या प्लॅस्टिकचे योग्य प्रकारे निर्मुलन करावे. नागरिकांनी प्रतिबंधित प्लॅस्टिकचा वापर करु नये. शहरी भागात सिंगल युज प्लॅस्टिक असेल तर ते एकत्र करून नगरपालिकेच्या कचरा गाडीमध्ये टाकावे. इतरत्र ते टाकू नये. कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर याला पर्याय म्हणून करावा. नागरिकांनी सुद्धा साहित्य, वस्तू खरेदी करताना दुकानदारांना प्लॅस्टिक पिशव्यांचा आग्रह धरु नये, असे आदेश दिले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे पाटील यांनी सिंगल यूज प्लॅस्टिक निर्मुलनाबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी दिली.

प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन (सुधारणा) नियम २०२१ च्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यापक कृती आराखडा तयार करणे व सिंगल यूज प्लॅस्टिक उत्पादने व वस्तूंचे टप्प्या-टप्प्याने निर्मूलन करण्यासाठी जिल्हास्तरावरील विविध विभाग, एजन्सीचे प्रयत्न आणि संसाधने एकत्रित करुन सिंगल यूज प्लॅस्टीकच्या निर्मुलनाबाबतचा उपक्रम राबविण्याकरीता कालमर्यादा निश्चित करण्यात येईल.

२३ मार्च २०१८ रोजी पारित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकोल उत्पादने अधिसूचनेची व त्यानंतरच्या सुधारित अधिसूचनेची तसेच केंद्र सरकारच्या वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या १२ ऑगस्ट २०२१ च्या सिंगल यूज प्लॅस्टीक अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीबाबत देखरेख करणे, सिंगल यूज प्लॅस्टीकचे संकलन, पुनर्वापर आणि विल्हेवाट यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्लॅस्टिक कचऱ्याचे मूल्यांकन करणे आणि प्लॅस्टिक व्यवस्थापन धोरणाची अंमलबजावणी व पायाभूत सुविधा इत्यादी मधील कमतरता ओळखणे, बंदी घालण्यात आलेली सिंगल यूज प्लॅस्टीक उत्पादने व वस्तूंच्या पर्यायी उत्पादकांसोबत बैठकांचे आयेाजन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना आणि क्षमता वाढीसाठी कार्य करण्यात येणार आहे. सिंगल यूज प्लॅस्टिक वापराच्या वस्तूंवर राज्य, केंद्रशासीत प्रदेशामध्ये बंदी लागू करण्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करणे, प्लॅस्टीक कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, साठवण, वाहतूक प्रक्रीया आणि विल्हेवाट यासाठी नागरी स्वायत्त संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी उपाययोजना करणे, प्लॅस्टीक कचरा व्यवस्थापन आणि सिंगल यूज प्लॅस्टिक वस्तूंचा वापर कमी करण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करुन उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली.