अकोला ः कृषी सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून ‘कृषी माल विपणण आणि विक्री’ विषयक काही कायदे गतवर्षी केंद्र सरकारने तयार केले होते. या कायद्यांच्या विरोधात मोठे शेतकरी आंदोलन देशात उभे राहाले. आंदोलनादरम्यान सातशेहून अधिक शेतकऱ्यांना बलिदान द्यावे लागले. आता मात्र, केंद्र सरकारने माघार घेत केलेले कृषी विषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, शेकडो शेतकऱ्यांच्या आत्मबलिदानानंतर आता केंद्र सरकारला उपरती आल्याचे मत व्यक्त करीत शेतकरी व शेतकरी नेत्यांकडून केंद्र सरकार विषयी रोष व्यक्त करण्यात आला आहे.

"केंद्राने शेतकऱ्यांना विश्‍वासात न घेता केलेले कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे. हाच निर्णय आधी घेतला असता तर, शेतकऱ्यांचे एवढे जीव गेले नसते. शेकडो शेतकऱ्यांच्या आत्मबलिदानानंतर सरकारला उपरती आली आहे. याच्यापुढे कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन कायदे करावे, स्वइच्छेने कायदे लागू करू नयेत."

- शिरीष धोत्रे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकोला

"केंद्र सरकारने केलेले शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला हे शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व आंदोलनाला मिळालेले यश आहे. परंतु, हा निर्णय संसदेत पारित होईल तेव्हाच संपूर्ण यश म्हणता येईल. सातशेहून अधिक शेतकऱ्यांचे या आंदोलनात बलिदान गेले. त्यांची जबाबदारी सुद्धा सरकारने घेतली पाहिजे. त्यांचेवर लावलेले आरोप, गुन्हे याबाबतही सरकारने काहीतरी निर्णय घ्यायला पाहिजे."

- कृष्णा अंधारे, प्रदेश संघटक सचिव, राष्ट्रवादी काँग्रेस

"सरकारने केलेल्या घोषणेचे स्वागत आहे परंतु, अजूनही शेतकरी हे आंदोलन मागे घेणार नाहीत. सरकारने फक्त घोषणा केली असून, यापूर्वीही सरकारने विविध घोषणा केल्या होत्या व नंतर ते राजकीय जुमले असल्याचे सांगितले होते. आमचा सरकारवर विश्‍वास नाही. शिवाय सरकारला रक्ताचीच भाषा कळते त्यामुळे आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून २४ नोव्हेंबर रोजी रक्त यज्ञ करण्यात येणार आहे."

- प्रशांत गावंडे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच, अकोला

"आज मोदी सरकारने राजकीय स्वार्थ जप्त ज्याप्रमाणे दलाल व राजकीय पक्षांच्या दबावात येऊन कायदे मागे घेतले ते दुर्दैवी आहे. नेहरूंच्या कायद्यांनी शेतकऱ्यांना संपवण्याच्या सपाटा लावला होता. प्रथम शेतकरी स्वातंत्र्याचा किरण दिसायला लागला होता. आता भविष्यात पुढे कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेत आला तर, ह्या कायद्यांच्या बाबतीत बदल करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेणार नाही, हे सर्वात मोठे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे."

- अविनाश नाकट, माजी जिल्हा अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, अकोला

"ही फक्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा आहे कायदे मागे घेतल्या गेले नाही. आंदोलनामध्ये शेतकरी शाहिद झाले. त्यांच्यावर अनंत अत्याचार झाले. खलिस्तानी, देशद्रोही म्हटल्या गेले, हा डाग देशातील सर्व शेतकऱ्यावर यांनी लावला. शेतकऱ्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झालीत, यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक, मानसिक व मानहानी भरून द्यावी. शेतकऱ्यांना शाहिद घोषित करून एक कोटी रुपये द्यावेत."

- अक्षय राऊत, शेतकरी पुत्र, शेतकरी जागर मंच