अकोला : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या हाता येथील शेतीचा १५५ एकर शेतीचा कवडीमोल भावाने अर्थात केवळ ३ लाख ७० हजारात एक वर्षासाठी लिलाव करण्यात आल्याची माहिती जि.प. स्थायी समितीच्या सभेत कृषी विकास अधिकारी महेंद्र सालके यांनी दिल

या मुद्द्यावर स्थायी समिती सदस्य गजानन फुंडकर व शिवसेना सदस्य गोपाल दातकर आक्रमक होताच जि.प. अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांनी स्थायीची सभा गुंडाळल्याचा प्रकार शुक्रवारी (ता. १४) घडला. सभा संपल्यानंतर सुद्धा विरोधकांनी लिलावा विषयी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत त्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

बाळापूर तालुक्यातील हाता परिसरात जिल्हा परिषदेची १५५ एकर शेती आहे. या शेतीचा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत प्रत्येक वर्षी एक वर्षासाठी भाडे पट्टावर लिलाव करण्यात येतो. त्यापासून जिल्हा परिषदेला भरघोस उत्पन्न सुद्धा मिळते.त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी हाता येथील शेत जमिनीचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत तीन वेळा राबविण्यात आली.

परंतु शेतीचा लिलाव होऊ शकला नाही. शेवटी पेरणीला जेमतेम दिवस शिल्लक राहिल्याने शेतीचा लिलाव करण्याचे सर्व अधिकार जि.प. अध्यक्षांना देण्यात आले.यावेळी अध्यक्षांनी विशेषाधिकारांचा उपयोग करत केवळ तीन लाख ७० हजारात या शेतीचा लिलाव केला.

विशेष म्हणजे गत वर्षी येथील शेत जमिनीच्या लिलावातून जिल्हा परिषदेने २९ लाख ४० हजारांची कमाई केली असताना कवडीमोल भावाने या शेतीचा लिलाव झाल्याची माहिती कृषी विकास अधिकारी यांनी जि.प. स्थायी समितीच्या सभेत दिली. याविषयी सदस्य गजानन फुंडकर यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ही माहिती सभागृहात बाहेर आल्यानंतर गजानन फुंडकर व शिवसेना सदस्य गोपाल दातकर आक्रमक झाले. त्यांनी या लिलावाला विरोध केला.

विरोधकांचा आवाज वाढत असतानाच अध्यक्ष संगीता आढाऊ यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. या प्रकारानंतर सभा संपल्याने सत्ताधारी वंचितचे सदस्य सभागृहाबाहेर पडले तर विरोधकांनी मात्र कृषी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला.

सभेला जि.प. अध्यक्ष संगीता अढाऊ, उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, समाजकल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे, महिला व बालकल्याण सभापती रिजवाना परवीन, कृषी सभापती योगिता रोकडे, शिक्षण सभापती माया नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी विनय ठमके यांच्यासह सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीचे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने, सदस्य डॉ. प्रशांत अढाऊ, चंद्रशेखर चिंचोळकर व इतरांची उपस्थिती होती.

इतर मुद्द्यांवर वादळी चर्चा

सभेत सदस्य रायसिंग राठोड यांनी त्यांच्या सर्कलमध्ये समाज कल्याण विभागाकडून दलित वस्तीसाठी निधी मिळाला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. इतर सदस्यांना भरमसाठ निधी देण्यात आला तर त्यांना कमी निधी देण्यात आल्याचे त्यांनी सभेत सांगितले.

कंत्राटदारांना निधी देण्यात येत असून सदस्यांना मात्र निधी देण्यात येत नाही. कंत्राटदार स्वतः निधी मिळाल्याची माहिती सदस्यांना देत असल्याची खंत कॉंग्रेसचे सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर व भाजपचे रायसिंग राठोड यांनी व्यक्त केली.

सभेत अकोट तालुक्यातील वरूर येथील शाळेचे रुपडे बदलल्याबद्दल व विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिक्षण मिळत असल्याबद्दल शाळेचे मुख्याध्यापक रामदास होळप त्यांच्या पत्नी मीना होळप यांचा सत्कार करण्यात आला. आदर्श शाळा निर्मितीसाठी मुख्याध्यापक पती व त्यांच्या पत्नीच्या सेवाकार्याची यावेळी दखल घेण्यात आली.

जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना शेळी गटाचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर वेळोवेळी प्रकार टाकल्यानंतर सुद्दा कार्यवाही होत नसल्याने जि.प. सदस्य डॉ. प्रशांत अढाऊ यांनी पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. गजानन दळवी यांना शेटीचा फोटोफ्रेम भेट देऊन निषेध नोंदविला.

पुस्तक खरेदीवरून विराेधक आक्रमक

जि.प.च्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये गांधीवादी लेखकाच्या शैक्षणिक संदर्भग्रंथ खरेदीसाठी जिल्हा नियाेजन समितीला फेब्रुवारी महिन्यात नाशिक येथील शिक्षण प्रसारक मंडळाकडून पत्र आले हाेते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने शैक्षणिक संदर्भग्रंथ पुरवण्याबाबतचा प्रस्ताव डिपीसीकडे सादर केला हाेता.

त्यानुसार शिक्षण विभागाने शैक्षणिक संदर्भग्रंथ पुरवण्याबाबतचा प्रस्ताव डिपीसीकडे सादर केला हाेता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता देऊन आता तांत्रिक मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविला आहे.

प्रक्रिया यापूर्वीच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली असून, यादी नसल्याचे प्राथमिकच्या प्रभारी शिक्षणाधिकारी डाॅ. सुचेता पाटेकर यांनी सांगितले. त्यामुळे याप्रक्रियेला शिवसेना सदस्यांनी विराेध करत तांत्रिक मान्यतेचा ठराव माेघम का पाठविण्यात आला.

पुस्तकांबाबत तपशीलसाेबत का नाही जाेडला, असा सवाल शिवसेनेचे गट नेते गाेपाल दातकर यांनी केला. दरम्यान जिल्हा नियाेजन समितीकडून ४७ लाख ५४ हजार रुपये मंजूर झाले असून, हे पैसे परत जाऊ नयेत, यासाठी प्रक्रिया पार पडाण्यात येत असल्याचे सत्ताधारी वंचितचचे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने म्हणाले.