अकोला : पीक विमा तातडीने देणे, विद्युत कपातीचा निर्णय मागे घेणे, यासह अन्य मागण्यांसाठी भाजपने मंगळवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांना निवेदन सादर केले. गत दाेन वर्षांत शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने जनतेची निराशा केल्याचा आराेप करीत भाजपने आरडीसींना दिले. निवेदन जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर व आमदार गोवर्धन शर्मा तेजराव थोरात यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर महानगराध्यक्ष विजय अगरवाल, महापौर अर्चना मसने, माधव मानकर, अक्षय गंगाखेडकर, संजय गोडा, संजय गोडफोडे, नीलेश नीनोरे, गिरीश जोशी, रणजित खेडकर, विलास शेळके, अजय शर्मा, संतोष पांडे, राजेश बेले, अंबादास उबाळे, अमोल गोगे, ॲड. देवाशीष काकड, राजेंद्र गिरी, अनील गावंडे, अक्षय जोशी, प्रवीण हगवणे, वैशाली शेळके, मनीराम टाले, हरिभाऊ काळे आधी स्वाक्षऱ्या आहेत.

विविध मागण्यांचा समावेश

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शब्द देणाऱ्या ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचा आराेप भाजपने केला. राज्य सरकारने विद्यार्थी, सर्वसामान्य नागरिक, एसटी कर्मचारी बँड पथक बारा बलुतेदार अठरापगड जातींवर अन्याय केला आहे. वीज कपात तसेच शेतकऱ्यांवर अन्याय करत करणारा महावितरण कंपनीने परत घ्यावा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्रीडा संस्कृती भवन विविध रस्त्यांचे कामे थांबले आहे. ही कामे त्वरित करण्यात यावे अशीही मागणी भाजपने केली.

जिल्ह्यातील पीक विम्याची स्थिती

गतवर्षी ८१७ काेटीच्या संरक्षित रक्कमेच्या विम्यासाठी १३८ काेटी ६८ लाखाचा प्रमियम कंपनीकडे जमा झाला. मात्र शेतकऱ्यांना केवळ ८१ काेटी ६८ लाखाचा माेबदला मिळाला हाेता. यंदा ७९२ काेटीच्या संरक्षित रक्कमेसाठी ९२ काेटी ३६ लाखाचा प्रमियम भरला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेने यंदा विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्याही ६२ हजार २६१ ने कमी झाली आहे. त्यामुळे पीक विमा याेजनेचा फाेलपणा यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे.