अकोला : शासनामार्फत विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर सुद्धा सदर निधी परत गेल्याच्या मुद्द्यासह निधी अखर्चित राहिल्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांवर धारेवर धरले. सत्ताधारी व विरोधकांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करत या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या राजश्री छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात सोमवारी स्थायी समितीची सभा पार पडली. शासनामार्फत विविध विकास कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर सुद्धा निधी वेळेत खर्च न झाल्याच्या मुद्द्यावर सभेत वादळी चर्चा झाली. निधी खर्च न झाल्याने विकास कामे प्रभावित झाली असून त्यासाठी अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप सत्ताधारी व विरोधकांनी उचलून धरला. या विषयावर सत्ताधारी वंचित व विराेधक असलेल्या शिवसेना, कॉंग्रेस व अपक्ष सदस्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

यावर यंदा तातडीने निधी खर्च हाेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी ग्वाही अधिकाऱ्यांनी दिली. सभेला अध्यक्षा प्रतिभा भाेजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठाेड, सभापती स्फूर्ती गावंडे, सम्राट डाेंगरदिवे, आकाश सिरसाट, पंजाबराव वडाळ, सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीचे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने, शिवसेनेचे गाेपाल दातकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, कॉंग्रेसचे चंद्रशेखर चिंचाेळकर, गजानन पुंडकर, रायसिंग राठाेड, सविता अढाऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी साैरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित हाेते.

बांधकामचा निधी सर्वाधिक गेला परत

शिवसेनेचे गाेपाल दातकर यांनी बांधकाम विभागाचा किती निधी अखर्चित राहिला, असा प्रश्न सभेत उपस्थित केला. त्यावर कार्यकारी अभियंता रंभाडे म्हणाले कि, लेखाशिर्ष ३०५४ अंतर्गत सन् २०२०-२१ साठी जिल्हा परिषदेला ७ काेटी मिळाले हाेते. यातून २ काेटी ५३ लाख अखर्चित राहिले. अन्य एका लेखाशिर्षअंतर्गतही ७ काेटी मिळाले हाेते. यातून २ काेटी ८४ लाख खर्च झाले. सदर निधी रस्त्यांसाठी हाेता, असेही त्यांनी सांगितले. शिकस्त शाळा वर्ग खाेली दुरुस्तीची कामे संथ गतीने सुरू असल्याचा मुद्दा गोपाल दातकर आणि डाॅ. प्रशांत अढाऊ यांनी उपस्थित केला. यावर ७५ ठिकाणचे प्रस्ताव मंजूर हाेते, त्यापैकी ३९ कामे झाले असून, २९ ठिकाणची कामे प्रगतीपथवर असल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले.

पाणी टंंचाईच्या मुद्द्यावर सदस्य आक्रमक

उन्हाच्या चटक्यांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना सध्या पाणी टंचाईच्या चटक्यांना समारे जावे लागत आहे. त्यामुळे यामुद्द्यावर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंते व भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. वंचितच्या सदस्या सविता अढाऊ यांनी चार गावांमध्ये हातपंप सुचवल्यानंतर सुद्धा का मंजूर झाले नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला. सुटलेली गावे यांचा समावेश पूरक आराखड्यात करण्यात येईल, असे अभियंत्यांनी सांगितले. तसेच वडाळा, जनुना परिसरातील पाणी पुरवठा याेजनांचा मुद्दा भाजपचे रायसिंग राठाेड यांनी उपस्थित केला. यावर ताेडगा काढण्याचा आदेश ग्रामीण पुरवठा विभागाला देण्यात आला.

इतर मुद्द्यांवरही वादळी चर्चा

सभेत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ किती लाभार्थ्यांना मिळाला, किती निधी खर्च झाला या विषयीचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये कृषी विभागाने वैयक्तीक लाभाच्या याेजनांचा १५६१ लाभार्थ्यांना लाभ दिल्याचे कृषी अधिकारी इंगळे यांनी सांगितले. तर १९ जणांचे पैसे बॅंक चुकीच्या खात्यांमुळे परत गेल्याचे सांगितले.

समाज कल्याण विभागातर्फे १ कोटी ७० लाखाची तरतूद असलेली दुधाळ जनावरे याेजना राबविण्यात येत आहे. गतवर्षी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना यंदा लाभ देण्यात येणार असल्याचे समाज कल्याण अधिकारी पुंड यांनी सांगितले. शिलाई मशिनचे ४० लाखही यंदा खर्च हाेणार असल्याचेही ते म्हणाले. यावर प्रशिक्षणाचे २० लाख खर्च हाेऊ शकतात तर मग वैयक्तिक लाभाच्या याेजनांचा निधी पडून का, असा सवाल गाेपाल दातकर यांनी उपस्थित केला.

अकोट तालुक्यातील वारी परिसरातील डाेहमध्ये बुडून मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण वाढले असून, यावर उपाय याेजना करण्याची मागणी शिवसेनेचे सदस्य प्रशांत अढाऊ यांनी. त्यावर उपाय याेजना सुचवण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. वाडेगाव येथील निधी अपहार प्रकरणी डिवरे ग्रामसेवकाला निलंबित करण्यात आल्यानंतर सुद्धा संबंधिताने बॅंकेतून पैसे काढण्यात काढले. त्याबद्दल त्याच्यावर फौजदारी कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल सदस्य चंद्रशेखर चिंचाेळकर यांनी केला. जमवसु येथीही अपहार प्रकरणी कार्यवाहीची मागणीही चिंचाेळकर यांनी केली.