अकोला ः जिल्ह्याचा कोरोना रिकव्हरी रेट राज्यात सर्वाधिक असतानाच जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांचे मृत्यूसत्र सुद्धा सुरु आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा मृत्यूदर सध्या ४.१ टक्के असून १२१ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल आहे. रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या अधिक असल्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (जीएमसी) डॉक्टरांनी रुग्णांच्या मृत्यूचे कारण शोधावे, त्यासाठी अंतर्गत बैठका घेवून मृत्यू रोखण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. १४) दुपारी पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावरील कोविड-१९च्या स्थितीसंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, आमदार नितीन देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये, डॉ. कुसुमाकर घोरपडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण व सर्व तालुक्यांचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे अधिकारी व इतर अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्र्यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व न.पा.च्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून रॅपिड ॲंटीजन टेस्ट, कोरोना रुग्णांच्या स्थितीची माहिती घेतली.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

तहसीलदारांनी टाईम बाऊंड प्रोग्राम द्यावा!
येणाऱ्या काळात विविध सण-उत्सव आहेत. याकाळात नागरिक एकमेकांना भेटतील. त्यामुळे एखाद्या कोरोनाचा पॉझिटिव्ह रुग्ण इतरांना सुद्धा कोरोनाची लागण देवू शकतो. ही बाब लक्षात घेवून तहसीलदारांनी कोरोची साखळी तोडण्यासाठी एक आठवड्याचा टाईम बाउंड प्रोग्राम तयार करावा. सदर कार्यक्रम मंगळवार ते मंगळवार आपल्या तालुक्यांमध्ये राबवून कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी बैठकीत दिले.

इतर विषयांवर दिले निर्देश

•  खासगी डॉक्टर कोरोना रुग्णांना सुरुवातीला जीएमसीकडे रेफर करण्यायेवजी शेवटी रेफर करत आहेत. त्यामुळे अत्यवस्थ स्थितीत रुग्ण जीएमसीत पोहचत आहेत. असा प्रकार करणाऱ्या डॉक्टरांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात येईल, असा इशारा बैठकीत जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी दिला.
•  समाज कल्याण विभागाच्या वसतीगृहांचा वापर कोविड केअर सेंटर म्हणून केल्यानंतर काही ठिकाणी समाज कल्याण अधिकारी अतिरीक्त बिल काढत आहेत. ही बाब गंभीर असल्यामुळे समाज कल्याणचे सर्व बिल तपासा, असे निर्देश पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी बैठकीत दिले.

(संपादन - विवेक मेतकर)