अकोला - यंदा जुलै महिन्यात अतिवृष्टी झाली. पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. नुकसानीचे संयुक्त पंचनामे करण्यात आले. मदतीचा आहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर १६४ कोटींची मदत शासनाने ३ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केली. मात्र तहसीलदारांना लॉगइन उपलब्ध करुन न दिल्याने याद्या तयार असून सुद्धा पोर्टलवर अपलोड करणे बाकी आहे. त्यामुळे दसऱ्या पाठोपाठ आता दिवाळीच्या कामी देखील ही रक्कम येणार नसल्याचे दिसून येते.

यंदा मान्सून महिनाभर उशिराने दाखल झाला. त्यात जुलै महिन्यात १३, १९, २२ व २३ रोजी अतिवृष्टी झाली. २१ जुलैच्या मध्यरात्रीपासून २२ जुलैच्या दुपारपर्यंत झालेल्या मुसळधार पावसाने जिल्हा जलमय झाला. माेर्णा, विद्रुपा, पूर्णा, आस नदीला पूर आला व इतर नद्या, नाले सुद्धा दुथळी भरून वाहू लागले.

पावसाचा सर्वाधिक फटका तेल्हारा व अकाेट तालुक्यातील गावांना बसला. तेल्हारा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे घरांमध्ये पाणी शिरले. अकोला शहरात सुद्धा पावसाचे पाणी व्यापाऱ्यांच्या दुकानात व नदी काठी वसलेल्या नागरिकांच्या घरात शिरले. या पावसामुळे ५२ महसूल मंडळांपैकी ३४ मंडळांमध्ये अतिवृष्टीत झाली. आपत्तीमुळे तीन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. दरम्यान नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे संयुक्त पंचनामे करण्याचे काम करण्यात आले. त्यानुसार एक लाख ६८ हजार ९३७.०१ हेक्टरवरील पिकांची हानि झाली. १६४ कोटी १४ लाख ५० मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्याला ३ ऑक्टोबर रोजी मंजुरी देखील मिळाली. मात्र प्रत्यक्ष मदतीची अजूनही नुकसानग्रस्तांना शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.

असे झाले आहे नुकसान

जुलैमध्ये १ हजार १३१ गावांना अतिवृष्टीचा फटका बसला असून एक लाख ६८ हजार ९३७ हेक्टरवरील शेती क्षेत्राचे नुकसान झाले. ५२ महसूल मंडळांपैकी ३४ मंडळांमध्ये अतिवृष्टीत झाली. यामध्ये सोयबीन, कापूस, ज्वारी, तूर, मुंग, उडीद व इतर जिरायती पिकांचे नुकसान झाले. त्यासोबतच मका, भाजीपाला व इतर बागायती पिके बाधित झाली, तर पपई, केळी, लिंबु, पेरू, संत्रा, डाळिंब व इतर फळ पिकांचेही नुकसान झाले आहे.

पोर्टलचा खोडा

गत वर्षांपासून शासनातर्फे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड होणे आवश्यक आहे. तहसिलस्तरावरून सर्व याद्या तयार असून अपलोड देखील झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मात्र लॉग इन उपलब्ध न झाल्याने प्रकिया थांबलेली आहे.

वाढीव निधीमुळे विलंब?

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची आतापर्यंत दोन हेक्टर पर्यंत मदत मिळत होती. परंतु, ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत तीन हेक्टर पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार यापुढे मदत मिळणार आहे. यामुळे मदत निधीला विलंब होत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.