अकोला  :  जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या वतीने ग्रामीण प्रादेशिक पाणीपट्टीची वसुली करण्यासाठी हलगर्जीपणा करण्यात येत आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी ४४ कोटी ४२ लाख रुपयांवर पोहचली आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणारी पाणी पुरवठा योजना थकबाकीमुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्यात येतो. त्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येतात. परंतु या योजनांतून पाणीपट्टी वसुली करण्याकडे जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी लक्ष देत नाहीत.

हेही वाचा - नवलंच की, आता निवडणूकीच्या मानधनासाठी होणार ‘बौंबाबोंब’

परिणामी पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी प्रत्येक वर्षी कोटींच्या घरात जावून पोहचते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी पंचायत विभाग पाणीपट्टी वसुलीसाठी आराखडा तयार करून त्यावर काम करतो व काही प्रमाणात पाणीपट्टी वसुली झाल्यानंतर पुन्हा त्या आराखड्याकडे बघत सुद्धा नाही. या प्रकारामुळे पाणीपट्टी वसुलीची थकबाकी कमी होण्यायेवजी वाढतच जाते.

हेही वाचा - शाळा उघडल्या पण विद्यार्थी कुठे आहेत? शाळेसाठी केवळ 42 हजार पालकांचीच संमती

सर्वाधिक थकीत अकोला तालुक्यात
अकोला पंचायत समितीची पाणीपट्टी वसुली थकबाकी ३५ कोटी २० लाख रुपयांची आहे. वसुली मात्र १८ लाखच झाली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीत अकोला पंचायत समितीची कामगिरी सुमार दर्जाची असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा - प्रेमात आंधळा झालेल्या प्रियकरचा असाही प्रताप, धक्कादायक पाऊल उचलल्याने पोलिसांच्याही डोक्याला ताप

योजनांवर संकट
जिल्हा परिषदेच्या काही पाणी पुरवठा योजना या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणद्वारे चालवल्या जातात. त्यामध्ये ८४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना व लंघापूर ५७ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची थकबीकी सुद्धा अधिक असल्याने दोन-तीन महिन्यांतून एकदा मजीप्रा या योजनेचा पाणी पुरवठा थांबवून जिल्हा परिषदेला पैशांची मागणी करते, परंतु त्यानंतर सुद्धा जिल्हा परिषद या विषयी गंभीर नसल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा - ऐऽऽ शंकरपाळ्या! 'एका चापटीत खाली पाडीन, दुसरी लागू बी देणार नाई', दोघांच्या भांडणाचा व्हिडीओ सुसाट....

सभेतही गाजला मुद्दा
प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेअंतर्गत पाणी पट्टीची वसुली अत्यल्प असून, यावर गुरुवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभेत वादळी चर्चा झाली. पाणी पुरवठ्याची थकबाकी युद्धपातळीवर न केल्यास जिल्हा परिषदेचा या योजनांवर होत असलेला खर्च आता यापुढे करण्यात येणार नाही, असे अर्थ समितीने स्पष्ट केले. तसेच ३० हजार अवैध नळ जाेडणी असतानाही कारवाई न झाल्याने सदस्यांनी पंचायत तथा पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले.

(संपादन - विवेक मेतकर)

क्लिक करा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्या