अकोला : महानगरपालिका अतिक्रमण निर्मुलन विभागातर्फे उत्तर झोनमधिल दानाबाजारात सुरू करण्यात आलेली कारवाई सोमवारी पुन्हा फसली. यापूर्वीही कारवाईला सुरुवात केल्यानंतर व्यावसायिकांना मुदत देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत कारवाईला स्थगिती असतानाही मनपाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या या कारवाईत काँग्रेस व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेला शिष्टाचार कामी झाला आणि दहा दुकाने पाडल्यानंतर कारवाई स्थगित करण्यात आली.

अकोला महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नझुल शीट क्रमांक ३९ बी भूखंड क्रमांक १२,५४/१ या जागेवरील बांधकामाचे अतिक्रमण काढण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी ता. १० सप्टेंबर २०२२ रोजी मनपा आयुक्तांना पत्र दिले होते. या पत्रानुसार कारवाई करून तसा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आला होता. या ठिकाणी ६० पेक्षा अधिक दुकाने आहेत. त्यातील काही दुकानांची पक्की बांधकामे असून, त्याची मनपाकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशित केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार मनपाने नोव्हेंबरपर्यंत व्यावसायिकांना दुकाने खाली करण्याचा आदेश दिला होता.

मात्र, दिलेल्या वेळेत दुकाने खाली करण्यात आली नाही. त्यामुळे मनपाने कारवाई केली होती. त्यावेळीही राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई थांबवून व्यावसायिकांना एक आठवड्याचा अवधी देण्यात आला होता. या वेळेत व्यावसायिकांनी दुकाने खाली केली नाहीत. मनपाच्या कारवाईला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर ता. ३० नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यापूर्वीच सोमवारी मनपाच्या उत्तर झोनचे अधिकारी विठ्ठल देवकते, नगररचना विभागाचे सहाय्यक नगररचनाकार टापरे यांच्या उपस्थितीत व सिटी कोतवाली पोलिसांच्या संरक्षणात कारवाईला सुरुवात करण्यात आली होती. दानाबाजारातील दहा दुकानेही पाडण्यात आली. त्यानंतर व्यावसायिकांसह परिसरातील महिलांनी कारवाईला विरोध करीत बाजारात ठिय्या दिला. त्याचवेळी शिवसेनेचे शहर प्रमुख राजेश मिश्रा, काँग्रेसचे साजिद खान पठाण आणि डॉ. झिशान हुसेन यांनीही दानाबाजारात धाव घेत कारवाई थांबविण्याची विनंती केली.

आयुक्तांसोबत चर्चेनंतर कारवाईला स्थगिती

काँग्रेस व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींनी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत कारवाईबाबत चर्चा केली. न्यायालयाचा अंतिम आदेश आल्याशिवाय कारवाई कशी सुरू केली, असा जाब पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना विचारला. तेव्हा, आयुक्तांनीही घुमजाव करीत दुकाने पाडण्याचे आदेश मी दिलेच नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे सोमवारी कारवाई स्थगित करण्यात आली. न्यायालयातील सुनावणीनंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे मात्र कर्मचाऱ्यांची चांगलीच फजिती झाली.

आमदारांचीही मनपात धाव

एकीकडे दानाबाजारातील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू असताना मनपात राजकीय नेत्यांनी धाव घेत आयुक्तांसोबत चर्चा केली. त्याचवेळी भाजपचे अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकरसुद्धा मनपा कार्यालयात दाखल झाले होते. माजी महापौर विजय अग्रवाल, जंयत मसने यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

व्यावसायिकांचा मनपा कार्यालयापुढे ठिय्या

दानाबाजारातील कारवाईला विरोध करीत व्यावसायिकांनी काँग्रेस व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मनपा कार्यालयात धाव घेतली होती. मात्र, पोलिस व मनपाच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना कार्यलयाच्या प्रवेशद्वारावरच थांबविले. त्यामुळे व्यावसायिकांनी मनपा कार्यालयापुढील रस्त्यावर बसून आंदोलन सुरू केले. यावेळी सिटी कोतवाली, जुने शहर व डाबकी रोड व रामदासपेठ पोलिसांचा ताफा घटना स्थळावर बंदोबस्तासाठी दाखल झाला होता.