अकोला : महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १०० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने पाठविला आहे. रतनलाल प्लॉट परिसरातील जिल्हा परिषद उर्दू शाळेची जागा महापालिका प्रशासनाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर इमारतीच्या बांधकामासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

अकोला महानगरपालिका २००१ मध्ये‎ अस्तित्वात आली. त्यापूर्वी नगरपालिकेचे कामकाज‎ दगडी इमारतीत चालत होते. महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर काही वर्षे जुन्याच इमारतीतून प्रशासकीय कामकाज चालले. त्यानंतर एक नवी इमारत उभारण्यात आली. त्यात महानगरपालिकेचे उत्पन्न‎ वाढवण्याच्या हेतूने गाळे बांधण्यात‎ आले होते. दरम्यान, आता महापालिकेची इमारत जीर्ण झाली आहे.

मनपाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जागेची मागणी करण्यात आली होती. महानगरपालिका प्रशासकीय इमारतीकरिता जिल्हा परिषदेच्या उर्दू शाळेची १४ हजार ७३२ चौ. मी.असलेली जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. उर्दू शाळेच्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी महसूल विभागाकडून जागेचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानुसार अकोला महानगरपालिकेकडे ४७.१४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

मात्र, महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता महापालिकेला ही रक्कम भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे उर्दू शाळेची जागा विनामूल्य देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानंतर आता महापालिका प्रशासनाने उर्दू शाळेच्या जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे.

महापालिकेची इमारत जीर्ण

महापालिकेच्या मुख्य‎ कार्यालयात दोन जुन्या एक नवीन अशा तीन इमारती आहेत. त्यातील एक इमारत पूर्णपणे जीर्ण झाली आहे. इमारतीच्या आतील‎ लोखंड सडले आहे. पाणीपुरवठा विभागासह महत्वाचे विभाग असणारी ही इमारत पावसाळ्यात गळते. इमारतीच्या जिन्यावरील स्लॅबचा‎ भाग कोसळला असल्याने‎ आतील लोखंडी बार उघडे पडले असून ते गंजले आहे.

प्रस्ताव आचारसंहितेत अडकणार?

महानगरपालिका प्रशासनाने नवीन प्रशासकीय इमारतीचा नकाशा तयार केला असून, १०० कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या महिनाभरात लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यापूर्वी मान्यता न मिळाल्यास हा प्रस्ताव आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेकडून अपील दाखल

जिल्हा परिषदेची जागा विनामुल्य महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेतला. या निर्णयाविरोधात जिल्हा परिषदेकडून न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आहे. ‘जिल्हा परिषदेचा महसूल वाढण्याच्या दृष्टीने उर्दू शाळेची जागा महत्वाची असून ती जिल्हा परिषदेला परत मिळावी यासाठी न्यायालयात अपील दाखल केले असून त्यावर निर्णय येणे बाकी आहे’, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद सत्ताधारी पक्षाचे गटनेते ज्ञानेश्र्वर सुलताने यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

महानगरपालिका प्रशासनाकडून उर्दू शाळेच्या जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे. शासनाकडे १०० कोटींच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

- अजय गुजर,कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग, मनपा अकोला