अकोला : कृषी निविष्ठा उत्पादक व विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी सध्या प्रचलित असलेले पुरेसे असतानाही व नवीन कायदे करण्याबाबत मागणी नसतानाही राज्य शासनाकडून विधेयक क्र.४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ पुन्हा नवीन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू आहे. मात्र, प्रस्तावित नवीन कायदे चुकीचे व जाचक असल्याचा आरोप करीत ते रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटेद्वारे गुरुवारी (ता.२३) अकोल्यात आयोजित पत्रकार परिषदेतून केली.

कृषी निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते शेतकऱ्यांना मागणीनुसार कृषी निविष्ठा वेळेवर व शासनमान्य दराने पुरवित असून, यानुसार राज्यांतर्गत अधिक कृषी उत्पादन वाढीसाठी शासना मदत करीत आहेत. तरीही प्रस्तावित विधेयक लागू करून निविष्ठा उत्पादक, विक्रेत्यांना शासन समाजघातक लोकांच्या रांगेत बसवू पाहत आहे. राज्यात ९५ टक्के बियाणे व इतर सर्व कृषी निविष्ठांचा गुजरात, आंध्र, तेलंगणा व मध्यप्रदेशातील कंपन्यांकडून महाराष्ट्रात पुरवठा होतो.

मात्र, राज्य शासनाने बियाणे व इतर कृषी निविष्ठाबाबत नवीन जाचक कायदे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केल्यामुळे या राज्यांतील बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांनी आगामी खरीप २०२४ साठी महाराष्‍ट्रासाठी मागणीनुसार कृषी निविष्ठा पुरवण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

कृषी निविष्ठांवर कोणत्याही प्रकारची कर आकारणी होऊ नये अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे मात्र, रा.खते, किटकनाशके, बायोनायट्रोजनवर वेगवेगळा जीएसटी आकारून शेतकऱ्यांकडून अंदाजे एक लाख कोटी रुपायांपेक्षा जादा रक्कम शासन घेत आहे. प्रस्तावित कायद्यास अंतीम स्वरुप देण्यासाठी कृषिमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली २५ आमदारांची समिती तयार करण्यात आली असून, त्यामध्ये मागणी करूनही कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांच्या असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच माफदा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांपैकी एकही पदाधिकारी घेण्यात आला नाही.

नवीन कायद्यांसंदर्भात कोणत्याही संघटनेस अथवा विक्रेत्यास शासनाकडून त्यांची बाजू माडण्यासाठी निमंत्रित केलेले नाही. नवीन कायद्यास विरोध दर्शवित राज्यातील सर्व विक्रेत्यांनी २ ते ४ नोव्हेंबर दरम्यान विक्री केंद्रे बंद ठेवली परंतु, शासन स्तरावरुन त्याची दखल न घेतल्याने सर्व विक्रेते त्यांची विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचे आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा विचार करून राज्य शासनाने नव्याने तयार करण्यात येणारे कायदे तातडीने रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी कृषी निविष्ठा उत्पादक, विक्रेत्यांच्या संघटना व शेतकरी संघटनेने पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली.