अकोला  ः जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या १६ ठरावांविरोधात शिवसेच्या वतीने विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी सदर ठरावांना अंतरिम स्थगिती दिली होती.

सदर प्रकरणाची मंगळवारी (ता. ६) विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाली. यावेळी सत्ताधारी भारिप-बमसं (वंचित) व शिवसेना पक्षाच्या वकिलांनी विभागीय आयुक्तांसमोर युक्तीवाद केला. त्यामुळे सदर प्रकरणी या आठवड्यात निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

• हृदयद्रावक...रात्री सव्वा अकरा वाजता मायलेकींनी रेल्वे रुळावर झोपून संपविली जीवनयात्रा

जिल्हा परिषदेची १४ सप्टेंबर रोजी ऑनलाईन सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्‍यांनी (वंचित बहुजन आघाडी) शिवसेनेने कडून आलेले पाणी पुरवठ्याचे दोन ठराव प्रलंबित ठेवले होते. त्यासह रस्त्यांची ३३ कामे रद्द करुन केवळ तीनच कामे करण्याचा उपसचिवांचा आदेश रद्द करण्याचा ठराव मंजुर केला होता.

• मन हेलावणारी घटना: पत्नीशी वाद झाल्याने चिरला तीन वर्षाच्या चिमुकल्याचा गळा अन् स्वत:ही केला आत्महत्येचा प्रयत्न

याव्यतिरीक्त वेळेवरच्या विषयांच्या मंजुरीचा धडाका लावत १६ विषयांना मंजुरी दिली होती. सदर प्रकारानंतर विरोधकांनी सभेचे सचिव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांची भेट घेत आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर सीईओंकडे सुद्धा तक्रार केली होती. इतक्यावरच न थांबता विभागीय आयुक्तांकडे या विषयी तक्रार दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी (ता. ६) विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाली. यावेळी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला.

• आता मुंबई, पुणे कुठेही जा!

आयुक्तांना स्थगिती देण्याचा अधिकारच नाही!
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसह इतर सभांमध्ये घेण्यात येणारे ठराव व निर्णयांना स्थगिती देण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना नाही. त्यासोबतच अध्यक्षांच्या निर्णयांना सुद्धा विभागीय आयुक्त स्थगिती देवू शकत नाहीत, असा युक्तीवाद सत्ताधारी भारिपच्या वकिलांनी विभागीय आयुक्तांकडे केला. सदर युक्तीवादादरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमामध्ये असलेल्या कलमांचा सुद्धा उल्लेख केला, असल्याची माहिती बांधकाम व शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी यांनी दिली.

(संपादन - विवेक मेतकर)