अकोला : शासनाच्या ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या नवीन वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाचे नियोजन खनिकर्म विभागामार्फत करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील ३७ वाळू घाट ई-लिलावाकरिता निश्‍चित करण्यात आले असून संबंधित वाळू घाटांच्या ई-लिलावासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळमार्फत जनसुनावणीची घेण्यात आली.

त्यानंतर आता संबंधित घाटांच्या ई-लिलावासाठी खाणकाम आराखडा तयार करण्यात आला असून वाळू घाटांच्या ई-लिलावासाठीची पुढील प्रक्रिया मुंबई येथून पर्यावरण विषयक समितीची परवानगी मिळाल्यानंतर करण्यात येईल. त्यामुळे परवानगीकडे वाळू वाहतूक व उत्खनन करणारे कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने नवीन वाळू निर्गती सुधारित धाेरण जाहीर केले आहे. धाेरणानुसार वाळू गटास पर्यावरण अनुमती देण्यापूर्वी खाणकाम आराखडा (माईनिंग प्लान) तयार करण्याचा निकष लावण्यात आला आहे. त्याबराेबरच २२ डिसेंबर २०१७ राेजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुद्धा या संबंधी आदेश दिले होते. त्यामुळे जिल्हा खनिकर्म विभागाने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी जिल्ह्यातील लिलाव याेग्य वाळू घाटांच्या लिलावाच्या ई-लिलावासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

त्यासाठी ३७ वाळू घाट निश्चित करण्यात आले असून संबंधित घाटांसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात २ डिसेंबर रोजी जनसुनावणी घेण्यात आली. त्यामध्ये एकही आक्षेप न मिळाल्याने वाळू घाटांचा खाणकाम आराखडा सुद्धा तयार करण्यात आला आहे. सदर आराखड्यानंतर आता मुंबई येथून दोन पर्यावरण विषयक समित्यांची परवानगी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीची अंतिम तयारी खनिकर्म विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

वाळू घाटांना संरक्षण

सन् २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित ३७ वाळू घाटांचा ई-लिलाव करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावर सुरू असल्यामुळे सदर वाळू घाटातून अवैध वाळू उत्खनन होऊ शकते. या बाबत खनिकर्म विभागाला अनेक तक्रारी सुद्धा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे लिलाव प्रस्तावित ३७ वाळू घाटांवर बैठे पथकांद्वारे वॉच ठेवण्यात येत आहे. स्थायी पथकामध्ये नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, पोलिस कर्मचारी व तलाठी यांचा समावेश करावा. एका दिवसाला तीन शिफ्टमध्ये पथकात अधिकारी, कर्मचारी यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

लिलावासाठी प्रस्तावित वाळू घाट

तालुका - वाळू घाट

अकोला ०६

अकोट ०२

मूर्तिजापूर १४

बाळापूर १३

तेल्हारा ०२