तेल्हारा (जि.अकोला) :  अकोला जिल्ह्यात अनुदानास पात्र घोषित शाळा व अनुदान मंजूर केलेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या तुकड्यांची विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे शाळांची परिपूर्ण माहिती विविध निकष काटेकोर तपासून पथक अहवाल सादर करणार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे वाढीव वर्ग अनुदान टप्पा वाढविण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यादृष्टीने ता. १३ सप्टेंबर २०१९ ला अनुदानास पात्र घोषित व अनुदान मंजूर केलेल्या माध्यमिक प्राथमिक उच्च माध्यमिक शाळा तपासणीची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला.

• अमरावती शिक्षक मतदारसंघ; पैठणी गाजली पण, प्रस्थापितांना घाम फोडणारे किरण सरनाईक आहेत कोण?

सदर तपासणी करण्यासाठी एका पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शिक्षण विभागाचे सहसचिव व अन्य अधिकारी राहणार आहेत. बीड जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी यांचा समावेश राहणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली. तपासणी करताना प्रवेशित विद्यार्थ्यांची सरल प्रणाली वरील माहिती, शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, दहावी बारावीचा बोर्ड निकाल, प्रयोगशाळा बायोमेट्रिक हजेरी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना आरक्षणाचे पालन केली किंवा काय याबाबी प्रमुख्याने पाहण्यात येणार आहेत.

• अकोल्याच्या गल्ली बोळांत आढळली इतिहासातील सोनेरी पानं!

पुन्हा तपासणी व मूल्यांकन कशासाठी?
जिल्ह्यामध्ये असंख्य शिक्षकांचा अनेक वर्षांपासून अनुदानाचा प्रश्‍न कायम आहे. पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान टप्पा करण्यात आला. मात्र उच्च माध्यमिक वर्गांना व वाढीव तुकड्यांना अद्याप कुठलेच अनुदान मिळाले नाही. यामुळे अनेक वर्षापासून काम करणारे शिक्षक आर्थिक अडचणीत दिवस काढत आहेत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा तपासणी आणि मूल्यांकन कशासाठी असा प्रश्न विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय यावर काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये उपस्थित होत आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या नमुन्यात माहिती भरताना नेमकी कोणत्या वर्षाची माहिती घ्यायची अशा प्रकारचा संभ्रमही निर्माण होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

• बापरे!; पहाटे साडेपाच वाजता शासकीय बालसुधारगृहात दोन अल्पवयीन मुलांनी केली आत्महत्या

हा तर त्रास देण्याचा प्रकार!
तपासणीसाठी अनेक वेळा फाईल तयार केल्यात. तपासण्या झाल्या, पुन्हा पुन्हा तपासण्या करून विनाअनुदानित शाळांना हैरान केले जात आहे. गेले सतरा वर्षांपासून पगाराशिवाय काम करत आहोत. याचा विचार करून शासनाने तपासणीचा फार्स बंद करावा, अशी मागणी विना अनुदानित शिक्षक करीत आहेत.

(संपादन - विवेक मेतकर)