अकोला : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लावलेली टाळेबंदी टप्प्या-टप्प्याने शिथिल करण्यात येत आहे. त्यामुळे अर्थचक्राला गती मिळत आहे.

त्याचे सकारात्मक परिणाम राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्याने राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेला (डीपीसी) आता संपूर्ण अर्थसंकल्पीय निधी देण्याचे जाहीर केले आहे.

परिणामी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेला आता उर्वरित ११० कोटी ५४ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रखडलेल्या विविध विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

• भीषण अपघात! मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या चौघांना टेम्पोनं चिरडलं, तिघांचा जागेवरच मृत्यू

कोरोना विषाणूमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट झाली होती. त्याचा विपरीत परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत होता. कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने राज्याची घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्‍यता होती.

त्यामुळे शासनाने विविध प्रकारच्या विकास कामांना कात्री लावत विकास कामांसाठी केवळ ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १६५ कोटी ९४ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला तरी कोरोना प्रभावामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला केवळ ५४ कोटी ४५ लाखांचा निधी देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते.

• Success Story: दोन एकरात दोन लाख ६० हजाराचे सीताफळ!, दोन लाखांचा निव्वळ नफा

सदर निधी शासनाने वितरीत करताना कोविडसाठी (म्हजणेच आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी) ५० टक्के निधी राखीव ठेवला होता. दरम्यान आता शासनाने अर्थचक्राला गती देत टाळेबंदी शिथिल केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थचक्राला गती मिळाली असल्याने शासनाने डीपीसीचा संपूर्ण अर्थसंकल्पीय निधी वाटप करण्याचे जाहीर केले आहे. परिणामी जिल्ह्यातील विकास कामांना गती मिळेल.

यापूर्वी मिळाले होते ५४.४५ कोटी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ‘डीपीसी’ला ३३ टक्क्यांची कात्री लावल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला पहिल्या टप्प्याचे १६ कोटी ५० लाख रुपये जिल्ह्याला मिळाले होते. त्यानंतर गत महिन्यात दुसऱ्या टप्प्याचे २४ कोटी ७५ लाख रुपये मिळाले होते. सप्टेंबर महिन्यात तिसऱ्या टप्प्याचा १३ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. अशा प्रकारे १६५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ३३ टक्के म्हणजेच ५४ कोटी ४५ लाख जिल्हा प्रशासनाला यापूर्वी मिळाले होते.

• Powerat80: साहेब म्हणाले 'अभी तो मै जवान हूँ, माझ्या वयाबद्दल बोलू नका

असा मिळाला निधी
- जिल्हा वार्षिक योजना - १६५ कोटींची
- यापूर्वी मिळालेला निधी - ५४ कोटी ४५ लाख
- आता मिळालेला निधी - ११० कोटी ५४ लाख ७४ हजार
- कोविडसाठी राखीव निधी - २७ कोटी २२ लाख ५० हजार

(संपादन - विवेक मेतकर)