अकोला : गावअंतर्गत रस्त्यांची अवस्था बघता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने दुरुस्तीसाठी दीड काेटी रुपयांचे नियोजन केले आहे. यात जिल्ह्यातील एकूण २९ रस्त्यांचा समावेश आहे. बांधकाम समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या सभेत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

रस्त्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, ता. ४ डिसेंबर राेजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या सभेत यावर चर्चा झाली. सभेत २९ रस्त्यांसाठी दीड काेटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सभा सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला सदस्य सुनील धाबेकर यांच्यासह कार्यकारी अभियंता साेनवणे उपस्थित हाेते. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने केलेल्या नियोजनात एकूण २९ रस्त्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील काही प्रमाणात का होईना रस्ते दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

• अमरावती शिक्षक मतदारसंघ; पैठणी गाजली पण, प्रस्थापितांना घाम फोडणारे किरण सरनाईक आहेत कोण?

अपूर्ण बांधकामांसाठी बजावली नोटीस
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातर्फे ग्रामपंचायतस्तरावर रस्त्यांची कामे देण्यात आली आहे. अपूर्ण असलेल्या कामांबाबत ८४ ग्रा.पं. सचिवांना नाेटीस बजावण्यात आल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे पत्र पाठवले असून, कामे विहित मुदतीत न झाल्यास संंबंधित कंत्राटदार, सचिव दंडात्मक कारवाईसाठी जबाबदार राहणार आहेत. सरपंचांवरही ग्राम पंचायत अधिकनियमान्वये कारवाई करण्यात येईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

• अकोल्याच्या गल्ली बोळांत आढळली इतिहासातील सोनेरी पानं!

निधी जि.प.चा; कामे ग्रामपंचायतकडे
जिल्हा परिषदेतर्फे रस्ता बांधकाम, दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. अनेक कामं ही ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून करण्यात येतात. काही कामे ही विहित मुदतीत हाेत नाहीत. काही माेठ्या रक्कमेच्या कामांची देयके वेळेवर निघत नसल्याने काम रखडतात. रस्त्यांची कामे प्रलंबित राहत असल्याचे ग्रामस्थांची प्रचंड गैरसाेय हाेते. परिणामी शासनाचा उद्देश सफल हाेत नाही.

• बापरे!; पहाटे साडेपाच वाजता शासकीय बालसुधारगृहात दोन अल्पवयीन मुलांनी केली आत्महत्या

स्वतंत्र ऑडिटची चर्चा
जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग नेहमीच वादात अडकताे. यापूर्वी दाेन वर्षातील ५४४ कामे प्रलंबित राहिल्याने अटी व शर्तीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून नियमानुसार दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला हाेता. त्यानुसार दंडाची अंदाजे रक्कम ७० लाख ३५ हजार ५९९ रुपयांच्या घरात गेली हाेती. मात्र नंतर नेमके किती रुपये वसूल झाले (अर्थात कंत्राटदाराच्या देयकातून रक्कम वजा करण्यात आली) ही बाब समाेर आलेली नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या कारभाराचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी यानिमित्ताने हाेत आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)