रिसोड : नैसर्गिक आपत्तीने खरिपातील पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अजून तरी विमा कंपनीच्या परतावा देण्याच्या कोणत्याही हालचाली दिसून येत नसल्यामुळे विमा कंपनीवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास उडत चालला आहे. विमा कंपनीला नेमके पाठबळ कुणाचे? हाही प्रश्न या अनुषंगाने शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. खरीप हंगामात निर्धारित वेळेत २९ हजार शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा विमा काढला आहे.

दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. महापूर, चक्रीवादळे, गारपीट, अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांची अपरिमित हानी होते. अशा संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने पीक विमा योजना सुरू केली आहे. ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकाच्या विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के रकमेचा भरणा करावा लागतो.

खरिपातील सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर हा ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. यावर्षी ऐन काढणीच्या वेळेला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले. हाती आलेला घास हिरावल्यामुळे शेतकरी सैरभैर झाला.

शेतकऱ्यासह विविध संघटनांनी मदतीची मागणी केल्यानंतर तलाठ्यामार्फत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून पंचनामे करण्यात आले व शासनाकडून मदत जाहीर करण्यात आली, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही विमा कंपनी मात्र संपर्क क्षेत्राच्या बाहेरच आहे. रिसोड तालुक्यामधून यावर्षी खरीप हंगामामध्ये २९ हजार शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा विमा भरला आहे.

आजपर्यंत विमा कंपनीकडून परतावा देण्याच्या कोणत्याही हालचाली दिसून येत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा विमा कंपनीवरील विश्वास उडत चालला आहे. याही वर्षी विमा कंपनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वकीली करताय तर जबाबदारी घ्या

खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला प्रशासन पातळीवर पिकविमा योजनेसाठी कृषी विभाग, महसूल विभाग झाडून कामाला लागतो. शेतकऱ्यांनी पिकविमा भरावा यासाठी आवाहने, चित्ररथ काढले जातात. प्रशासन विमा कंपनीची एवढी वकिली करीत असेल तर आता एवढे नुकसान होऊनही पीकविमा शेतकऱ्यांना मिळत नसेल तर त्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे.

राज्य सरकारने या वर्षापासून पीक विमा भरपाई ही बीड पॅटर्न पद्धतीने देण्यात येणार असल्याचे मान्य केले होते. बीड पॅटर्न ८०-११० नुसार राबविले जाते. नुकसान जास्त असल्यास नुकसान भरपाई ११०% देण्याची या पॅटर्नमध्ये तरतूद आहे. विमा कंपन्याकडून याच पद्धतीने मोबदला मिळणे अपेक्षित आहे. जास्तीची लागणारी रक्कम केंद्र व राज्य सरकार भरेल, अशा प्रकारची तरतूद बीड पॅटर्नमध्ये आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे विमा परतावा ११०% देण्यात यावा.

-विष्णुपंत भुतेकर. रिसोड