वाशीम :  कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे शेतकरीनियुक्त संचालक मंडळ न्यायालयाच्या आदेशाने बरखास्त झाल्यानंतर राजकीय साठमारीत बाजार समितीवर प्रशासकांच्या नियुक्त्यांचे सोपस्कार तीन वेळा पार पडले.

आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंर शासनाने पुन्हा १८ जणांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त केले आहे. हे प्रशासक मंडळ आदेशाआधीच वादात सापडले असून, कागदपत्रांची पुर्तता करण्याचे आदेश नियुक्तीपत्राच्या आदेशासोबत दिले जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
अडीच वर्षापूर्वी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी नियुक्त संचालक मंडळाला न्यायालयाच्या आदेशाने पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेपात तीन वर्षात तीन प्रशासक मंडळांकडे बाजार समितीचे प्रशासन सोपविण्यात आले होते. आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने समान वाटप या धोरणानुसार आपले प्रशासक मंडळ अधिकारावर आणले होते

. या संदर्भात राज्याच्या सहकार, पणण व वस्त्रोद्योग विभागाने १८ जणांच्या अशासकीय प्रशासक मंडळाचा आदेश ता. ३० जुलैला निर्गमित केला होता. हा आदेश आल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे शासनाने निवडलेल्या अशासकीय प्रशासकांनी विहित कागदपत्रांची पुर्तता केली नसल्याचा आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपाची चौकशी करून तो नियमानुसार कारवाईपात्र करण्याऐवजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या प्रशासकांच्या नियुक्ती आदेशात सदर कागदपत्रांची पुर्तता करण्याचे सुचविले आहे. हा प्रकार अतिशय धक्कादायक असून, राजकीय दवाबात कायदा वाकविला गेला आहे.


कागदपत्रे अपूर्ण मग नियुक्ती केली कशी
सहकार कायद्यानुसार एखाद्या संस्थेवर अशासकीय सदस्य नेमण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत सदर प्रशासकांची यादी आयुक्तांच्या मान्यतेसह सहकार विभागाला पाठविली जाते. त्याआधी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात कागपत्रांची पुर्तता करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. कोणतेही प्रमाणपत्र नसेल तर त्रृटी दाखवून सबंधितांना कळविले जाते. त्रुटी पूर्ण झाल्यानंतर तो प्रस्ताव पणण विभागाकडे जातो. इथे मात्र आधी नियुक्ती झाल्यानंतर कागदपत्रांची पुर्तता करण्याचे आदेश दिले जात असतील तर प्रस्ताव सादर करताना सबंधीत कागदपत्रांची पुर्तता झालीच नाही ही बाब स्पष्ट होते. जर कागदपत्रांची पुर्तता झाली नसताना तो प्रस्ताव पणण विभागाने स्वीकारला कसा व नियुक्ती झालीच कशी हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रशासकांच्या नियुक्ती संदर्भात कागदपत्रांची पुर्तता नसल्याबाबत आक्षेप दाखल करण्यात आला होता. या संदर्भात आपण नियुक्ती आदेशात सदर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत सबंधित प्रशासकांना कळविले आहे.
- आर. एल. गडेकर, 
प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, वाशीम
(संपादन - विवेक मेतकर)