वाशीम : पालिका प्रशासनाने सहा महिन्यापूर्वी शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून शहरातील रस्ते मोकळे केले होते. मात्र आता उत्सवाच्या नावावर चक्क रस्त्यावर दुकाने थाटण्यास मज्जाव नसल्याने पाटणी चौक ते शिवाजी महाराज चौक या दरम्यानचा रस्ता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.

या रस्त्यावर असणारे फेरीवाले मात्र बळीचा बकरा बनत असून, पोलिस व पालिका प्रशासनाला ही रस्त्यावरची दुकाने दिसत नाहीत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

शहरामध्ये पाटणी चौक ही मुख्य बाजारपेठ व मुख्य मार्ग आहे. या रस्त्यावर पालिका प्रशासनाच्या वतीने सहा महिन्यापूर्वी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून हा चौक मोकळा केला होता. मात्र, अनलाॅकनंतर आता हा चौक जैसे थे झाला आहे.

उत्सवाच्या नावावर चक्क रस्त्यावर दुकाने थाटण्यात आली आहेत. त्यात याच दुकानदाराची जड वाहने रस्त्यावर मांडलेल्या दुकानासमोर उभी राहत असल्याने या चौकात दिवसभर वाहतुकीची कोंडी कायम असते. पालिका व पोलिस प्रशासन या बाबीकडे का दुर्लक्ष करीत आहे हे एक कोडेच आहे.

फेरीवाल्यावरच बडगा का?
शहरामधे पाटणी चौकात रस्त्यावर उभे राहून फळविक्री करून आपला उदरनिर्वाह करतात. मात्र मागील आठवड्यात एकीकडे रस्त्यावरील दुकाने कायद्याला वाकुल्या दाखवत असताना पोलिस प्रशासनाने फळांचे गाडे जप्त केले होते. कारवाई करायची तर असा भेदभाव का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्ता पालिकेचा या रस्त्यावर जर दुकाने थाटली जात असतील तर फळविक्री करणारे फेरीवाले उभे राहत असतील तर, त्यांच्याच बाबतीत होणारा भेदभाव का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पट्टे झाले गायब
पालिका प्रशासनाच्या वतीने या चौकात व्यापारी प्रतिष्ठानासमोर पार्किंगसाठी पांढरे पट्टे मारण्यात आले होते. मात्र याचा काहीही फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे. या पट्ट्याच्या बाहेर तीन ते चार फूट वाहने लावली जात आहेत. वाहतूक शाखेने शहराच्या सिमेवर सरकारला करावयाच्या प्रदानाच्या आकड्याचे टार्गेट वाढवल्यापेक्षा या रस्त्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे
जिल्हाधिकारी ऋषीकेश मोडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा महिन्यापूर्वी शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून शहरातील रस्ते मोकळे केले होते. मात्र आता पुन्हा रस्त्यावर अतिक्रमण वाढले आहे. फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा देण्याचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. दरवेळी कारवाईच्या नावाखाली फेरीवालेच बळीचा बकरा बनत असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन मुलस्थानी निराकरण करणे गरजेचे आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)