अकोला : अनधिकृत बांधकामांवर मुंबई पालिकेने युद्ध पातळीवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात मात्र अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध सुरू असलेली मोहीम आयुक्त बदलाच थंडावली आहे. अनधिकृत बांधकामांना अभय देत मोहिमेला ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकारी पुढाकार घेत असल्याची चर्चा मनपा वर्तुळात आहे.

कोणाचाही दबाव सहन करू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या बैठकीत सूचना दिल्यात. मुख्यमंत्री मुंबई पालिकेच्या पाठीशी उभे राहू शकतात तर ते राज्यातील इतर पालिकांच्या पाठीशीही ठामपणे उभे राहतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे अकोला महानगरपालिका प्रशासनाने शहराचे विद्रुपीकरण करून अनधिकृतपणे बांधकाम करणाऱ्यांविरुद्ध राबविलेली मोहीम पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे. अकोला शहराच्या चारही दिशेला मोठ्याप्रमाणावर व्यावसयिक बांधकामे झाली आहेत. मंजूर नकाशापेक्षा व मंजूर चटई क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध यापूर्वीच्या आयुक्त व सध्या जिल्हाधिकारी असलेल्या नीमा अरोरा यांनी धडक मोहीम सुरू केली होती.

मात्र, त्यांची जिल्हाधिकारी पदावर बदली झाल्यानंतर काही महिने अकोला महानगरपालिकेचे आयुक्तपद रिक्त होते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच प्रभार होता. त्यानंतरही अनधिकृत बांधकामांविरुद्धची मोहीम थंड बस्त्यात पडली. आता नवीन आयुक्त कविता द्विवेदी रूजू झाल्या आहेत. त्यांनी शहरातील मूलभूत सुविधांसोबत मनपाच्या योजना मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तसेच त्यांनी अकोला शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्धही थांबलेली मोहीम पुन्हा सुरू करण्यासाठीही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई पालिकेला दिलेले निर्देश हे संकेत माणून अकोला मनपा क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनधिकृत बांधकामांना अभय देणाऱ्या नगररचना विभागातील अधिकारी शोधून त्यांवरही कारवाई करणे आवश्यक असल्याची चर्चा मनपा वर्तुळात सुरू आहे.

‘त्या’ १८७ बांधाकामांना कुणाचे अभय?

अकोला महानगरपालिकेचे आयुक्त असताना अजय लहाने यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांची यादी तयारी केली होती. त्यात तब्बल १८७ बांधकाम व्यावसायिक व व्यापारी संकुलांचे बांधकामे अनधिकृत आढळून आली होती. या बांधकामांविरुद्ध कारवाई सुरू असतानाच लहाने यांची बदली झाली. त्यानंतर संजय कापडणीस हे आयुक्त असताना त्यांनीही या बांधकामांविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. त्यांचीही बदली झाली. त्यांच्या जागेवर नियुक्त झालेल्या नीमा अरोरा यांनी कारवाई सुरू करताच त्यांना जिल्हाधिकारी पदावर बढती मिळाली. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामांना कुणाचे अभय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.