अकोला : विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी अनुसूचित जाती, विजाभज व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. त्यासाठी विद्यार्थी रितसर अर्ज करतात. परंतु महाविद्यालयांच्या वेळकाढूपणामुळे जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांचे माहे मे-२०२२ व त्यापुढील वेतन रोखण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले आहेत. परिणामस्वरूप जिल्ह्यातील ५० महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या वतीने विद्यालय व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या एससी, व्हिजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी व मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांमार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येतात. शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ साठी सुद्धा जिल्ह्यातील नव्याने प्रवेशित व रिनीव्हल विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती व फ्री-शिपसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी काही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला असला तरी शैक्षणिक सत्र संपायला जेमतेम दिवस शिल्लस असल्यानंतर सुद्धा सन् २०२१-२२ वर्षाच्या जवळपास दीड हजार विद्यार्थ्यांना अद्यापही शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. काही विद्यार्थ्यांना फ्री-शिपच्या रक्कमेची सुद्धा प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे वास्तव आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याने त्यांना अडचणींना सामाेरे जावे लागत आहे.

अशी आहे प्रलंबित अर्जांची स्थिती

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्‍यक्रममात शिकरणाऱ्या अनु.जाती विद्यार्थ्यांनना विद्यावेतन योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतील ४७३ विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत.

व्हीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी प्रवर्गातील व्यावसायिक पाठ्‍यक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजश्री शाहू महाराज गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क-परीक्षा शुल्क प्रदाने, प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या ९३८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत.

जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांसह इतर महाविद्यालयांकडे विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. यासंबंधी महाविद्यालय स्तरावर सतत पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु संबंधितांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्राचार्य व मुख्याध्यापकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. वेतन रोखण्याची कार्यवाही टाळण्यासाठी संबंधितांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज तत्काळ निकाली काढावे.

- डॉ. अनिता राठोड, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, अकोला