अकोला : कोणत्याही खासगी कंपन्यांना कंत्राट न देता शासनानेच शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी, त्यांच्या हितासाठी पीक विमा योजना चालवावी, अशी मागणी भारत कृषक समाज महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मानकर यांनी निवेदनाद्वारे केंद्र व राज्य सरकारकडे केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी परिस्थितीत किंवा नैसर्गिक आपत्तीत होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने पीक विमा योजनेची सुरुवात केली. काही ठरावीक खासगी कंपन्यांना याची कंत्राटे देण्यात आले आणि त्यांच्यामार्फत दरवर्षी वेगवेगळ्या पिकांसाठी हजारो कोटींचा प्रिमीयम शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जातो. बँकेतून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यातून परस्पर प्रिमीयमची रक्कम वसूल केली जाते तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ती ऐच्छिक आहे.

सर्व विभागातील लहान मोठे प्रशासकीय अधिकारी शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त या योजनेत सहभागी व्हावे म्हणून, रात्रंदिवस त्याचा पाठपुरावा करतात. परंतु, जेव्हा शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते तेव्हा मात्र, शेतकऱ्यांना पीक विम्याच मदत मिळवून देण्यासाठी कोणी पुढे येताना दिसत नाही. पीक विमा मिळण्याचे नियम, निकष, अटी, शर्ती काय आहेत, कोणीही बरोबर सांगू शकत नाही. कोणाला विमा मिळेल हे कोणी ठामपणे सांगू शकत नाही.

शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यावर त्या प्रत्येक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे, हेच धोरण या योजनेचे आहे. मग असे होताना का दिसत नाही. ज्या खासगी कंपन्यांना हे कंत्राट दिले जाते ती कुठे दिसतच नाही. शासनाचेच कृषी व महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर सर्व जबाबदारी असते. त्यांच्याच खात्याच्या एखाद्या खोलीत या खासगी कंपनीचे नावापुरते ऑफिस असते.

शासनातर्फेच सर्व कामे केली जातात तर, मग अशा कंपन्यांना शासन कंत्राट कशासाठी देते? याचा काय उद्देश आहे? शेतकऱ्यांना फसवून फक्त कागदीघोडे नाचवून हजारो कोटी रुपये कमावणाऱ्या कंपन्यांऐवजी शासनाने स्वतःच ही योजना राबवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी भारत कृषक समाज महाराष्ट्राचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.