अकोला : एकीकडे सिबिलमुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारले जाणार नाही, अशी घोषणा केली जाते. कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला जातो. त्याच वेळी मात्र, राज्य शासनाकडून कोणताही लेखी आदेश बँकांपर्यंत दिला जात नाही.

परिणामी अकोला जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना सिबिल खराब असल्याचे कारण देत पीक कर्ज राष्‍ट्रीयकृत बँकांकडून नाकारल्या जात असल्याचे शेतकरी जागरमंचचे संयोजक प्रशांत गावंडे यांनी पुराव्यानिशी प्रसारमाध्यमांपुढे मंगळवारी उघड केले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती व अकोला येथे झालेल्या खरीप आढावा बैठकीमध्ये जाहीरपणे सिबिलमुळे पीक कर्ज नाकारले जाणार नाही, असे जाहीर केले होते.

नाकारणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे जावे, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. मात्र, अकोला जिल्ह्यात काही राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना सिबिलचा दाखला देत पीक कर्जापासून वंचित ठेवले असल्याचे प्रशांत गावंडे व शेतकरी जागर मंचचे निमंत्रक सम्राट डोंगरदिवे यांनी मंगळवारी अकोला येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या पत्रकार परिषदेला पीक कर्ज नाकारण्यात आलेले शेतकरीही उपस्थित होते. त्यांनी गेले तीन-चार महिन्यांपासून पीक कर्जासाठी बँकांचे फेऱ्या घातल्यानंतर सिबिलमुळे पीक कर्ज नाकारण्यात आल्याची आबपिती माध्यम प्रतिनिधींपुढे कथन केली.

या शेतकऱ्यांना बँकांनी नाकारले पीक कर्ज

खरीप हंगामाच्या तोंडावर राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्ज नाकारल्याची अनेक प्रकरणे जिल्ह्यात आहेत. त्यापैकी गांधीग्राम येथील अतुल काठोळे, भरतपूर येथील सुनील घोगरे, वरखेड येथील बाबाराव आंधळे, सोनगीर येथील सुनील ढोरे या शेतकऱ्यांना सिबिलमुळे अनुक्रमे सेंट्रल बँक ऑफ इँडिया शाखा गांधीग्राम, कॅनरा बँक शाखा अकोला व स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बार्शीटाकळी या बँकांनी पीक कर्ज देण्यास नकार दिल्याची माहिती स्वतः शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गुरुवारी बार्शीटाकळीत मोर्चा

व्यापारी बँका सिबिलच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत असल्याने शेतकरी जागरमंचच्या वतीने गुरुवार, ता. २५ मे रोजी बार्शीटाकळी तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सोबत घेवून तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशांत गावंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.