अकोला : जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या ठरावांविरोधात शिवसेनेच्या वतीने विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सदर प्रकरणाची सहा ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली. यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांच्या वकिलांनी युक्तीवाद करत आपला पक्ष मांडला. परंतु यासंबंधी अद्याप विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी निर्णय न दिल्याने त्यांच्या निर्णयाकडे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचे लक्ष लागले आहे.

हे ही वाचा : दुर्मिळ पान पिंपरी, पानमळा नष्ट होण्याच्या मार्गावर! 

जिल्हा परिषदेची १४ सप्टेंबर रोजी ऑनलाईन सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्‍यांनी (वंचित बहुजन आघाडी) शिवसेनेकडून आलेले पाणी पुरवठ्याचे दोन ठराव प्रलंबित ठेवले होते. त्यासह रस्त्यांची ३३ कामे रद्द करुन केवळ तीनच कामे करण्याचा उपसचिवांचा आदेश सुद्धा रद्द करण्याचा ठराव मंजुर केला होता. याव्यतिरीक्त वेळेवरच्या विषयांच्या मंजुरीचा धडाका लावत १६ विषयांना मंजुरी दिली होती.

हे ही वाचा : मूर्तिजापूर ग्रामीण पोलिस ठाणे ठरले जिल्ह्यात अव्वल; मूल्यांकन पद्धतीत केली उत्कृष्ट कामगिरी

सदर प्रकारानंतर विरोधकांनी सभेचे सचिव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांची भेट घेत आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर सीईओंकडे सुद्धा तक्रार केली होती. इतक्यावर न थांबता विभागीय आयुक्तांकडे या विषयी तक्रार दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी (ता. २९) सुनावणी होणार होती. परंतु काही कारणांमुळे सदर सुनावणी लांबणीवर गेली व ६ ऑक्टोबर रोजी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. परंतु या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी अद्याप निर्णय न दिल्याने त्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले