अकोला ः कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर इंग्रजी शाळांना येणाऱ्या समस्यांबाबत लढा देण्यासाठी जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा एकवटल्या आहेत. नियमानुसार काम करूनही वेठीस धरणाऱ्या प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी आता संस्थाचालकांनी दंड थोपटले आहेत.
गुरुनानक कॉन्व्हेंट येथे गुरुवारी संघटनेची बैठक पार पडली. कोरोनाच्या महामारीने संपूर्ण जगाला थांबविले. गत दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या लढ्यात संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हे जन जीवन आता सुरळीत होत आहे. मात्र शिक्षण व्यवस्था अजूनही कोमात आहे. अशातच विनाअनुदानीत आणि स्वयंअर्थसहाय्य शाळांची अवस्था त्याहीपेक्षा वाईट आहे आणि शिक्षण विभागाचे चुकीचे धोरण यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनाच्या काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण दिले. (English schools converged; Storm from Education Officer's letter)

या कालावधीत काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पगार, ऑनलाईन शिक्षणाचा खर्च, इमारत भाडे, विजेचे बील असा खर्च शाळांनी कुठून करायचा असा सवाल या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. अनेक लोकप्रतिनिधी सुध्दा फी माफ करणे किंवा कमी करण्याबाबात शाळांवर दबाव आणतात. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमावलीनुसार इंग्रजी शाळा फी आकारत असल्यावरही शाळांना दोष देण्यात येतो. शाळांबद्दल चुकीचे मॅसेज टाकून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची बदनामी करण्याचे काम काहीजण मुद्दाम करीत आहेत. पालकांनी फी भरू नये, असे न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसताना, असे खोटे मॅसेज मोबाईलवर पसरविल्या जात आहेत. अशा अनेक समस्यांचा पाढा या बैठकीत वाचण्यात आला.समस्या आणि अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा एकत्र लढा उभारण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. यावेळी अकोला, अकोट, बाळापूर, मुर्तिजापूर, तेल्हारा, पातूर, बार्शीटाकळी तालुक्यातील इंग्रजी शाळा संचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कुठल्याही इंग्रजी शाळेवर अन्याय झाल्यास त्या विरुध्द संघटतीपणे व एकजूटीने लढा देण्याचे ही सर्वानुमते ठरविण्यात आले.

बैठकीत घेतले हे निर्णय
पालकांना फी भरण्याबाबतचे हमीपत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे भरुन देणे आवश्यक आहे. फी न भरणाऱ्या पालकांना टी.सी. देण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यात आले. शाळांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणींबाबत सर्व लोकप्रतिनिधींना इंग्रजी शाळांचे शिष्टमंडळ भेट देतील. शिक्षण विभागातील उद्भवणाऱ्या समस्यांबाबत सुध्दा शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देण्यात येणार आहे. आर.टी.ई. च्या जाचक अटी आणि परतावा याबाबत सुध्दा या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

संपादन - विवेक मेतकर

English schools converged; Storm from Education Officer's letter