अकोला : राज्यातील शेतकरी बांधवांना कृषिपंपाच्या वीज देयकांच्या थकबाकीतून मुक्तता देण्यासाठी शासनाने कृषी पंप वीज धोरण-२०२० योजना आखली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील पाच हजार १०४ शेतकरी बांधवांनी घेतला. या शेतकऱ्यांची ११ कोटी ८५ लाखांची रक्कम माफ झाली आहे.

जिल्ह्यात ६६ हजार ३८४ शेती पंप असून, या शेती पंपावर ५७९ कोटींची थकबाकी आहे. निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून शेतकऱ्यांना १४३ कोटींची सूट मिळाली आहे. कृषी वीज धोरण विलंब आकार आणि व्याज आणि सूट ५३ कोटी रुपये देण्यात आलेली आहे. वीज देयकाची दुरुस्ती करून ४२ लाखांची सूट शेतकऱ्यांना मिळाली आहे.

थकबाकीची रक्कम शेतकऱ्यांनी मार्च-२०२२ पूर्वी भरल्यास शेतकऱ्यांना १९० कोटी रुपये भरावे लागतील. म्हणजेच थकबाकीची अर्धी रक्कम माफ होणार आहे. सोबतच ७२ कोटी रुपये चालू देयकाची म्हणजे सप्टेंबर २०२० ते जून २०२१ या कालावधीतील रक्कम आहे. महावितरणच्या कृषिपंप वीज धोरण-२०२० नुसार थकबाकीची रक्कम भरणाऱ्या शेतकरी बांधवास थकबाकी मुक्तीचे प्रमाणपत्र मिळणार असून, यातून मिळणार बहुतांश निधी हा स्थानिक पातळीवर वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरणावर खर्च होणार आहे. धोरणानुसार जमा झालेल्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम गावाच्या विकासासाठी सोबतच ३३ टक्के रक्कम जिल्ह्यातील विकासकामांवर खर्च होणार असल्याने या योजनेमुळे गावासोबतच जिल्ह्याचा कायापालट होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.

उपविभागानिहाय शेतकरी संख्या

महावितरणच्या अकोट उपविभागातून ९२१ शेतकऱ्यांनी, अकोला ग्रामीण उपविभातील ८०१ शेतकऱ्यांनी, मूर्तिजापूर उपविभागातील ६४९ शेतकऱ्यांनी, बाळापूर उपविभागातील ६०३ शेतकऱ्यांनी, बार्शीटाकळी उपविभागातील ८०१ शेतकऱ्यांनी, तेल्हारा उपविभागातील ६६८ शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होऊन थकबाकीचे वीज बील कोरे केले आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी येथे करा संपर्क

अकोला जिल्ह्यातील ज्या शेतकरी बांधवांना या योजनेत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी महावितरणच्या जवळच्या उपविभागीय कार्यालयात संपर्क करावा. वीजबिल थकबाकीमुक्तीच्या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.