अकोला : केवळ शब्दांची आतषबाजी करणाऱ्या ठाकरे सरकार शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीत एक पाऊल पुढे आहे. अतिवृष्टी, वादळांसारख्या संकटात अगोदरच भरडलेल्या शेतकऱ्यास मदतीचा हात देण्याऐवजी स्वतःच्या जाहिरातबाजीवरच १६० कोटींची उधळपट्टी करून ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यास उद्ध्वस्त केले आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे अकोला जिल्हा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची गर्जना विधिमंडळात केली. त्याला दीड वर्ष उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या पदरात कर्जमाफी पडलेलीच नाही. खोट्या जाहिरातींवर १६० कोटींची उधळपट्टी करण्याऐवजी दीडशे कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी दिले असते, तर संकटग्रस्त शेतकऱ्यास दिलासा मिळाला असता, असे आमदार सावरकर म्हणाले.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कर्जमुक्त करण्याची घोषणा ठाकरे यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र वीज दरवाढीचे धक्के देऊन शेतकऱ्यास वेठीस धरले जात आहे. पीक विम्याबाबतही विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करून शेतकऱ्याची फसवणूक केली जात आहे, असा आरोप आमदार सावरकर यांनी केला. राज्यातील दीड लाख शेतकरी कुटुंबांना या फसवणुकीचा फटका बसत असताना ठाकरे सरकार मात्र पाहणी दौऱ्याच्या नावाखाली अलिशान गाड्यांमधून पर्यटन करण्यात दंग आहे, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली.

‘लबाड’ सरकार म्हणून होईल इतिहासात नोंद!

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याची घोषणा डिसेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. त्यावर कोणतीच कार्यवाही नाही, उलट त्यानंतर वादळ, अतिवृष्टीसारख्या संकटामुळे समस्यांमध्ये भर पडूनही सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. महाराष्ट्रातील सर्वांत लबाड सरकार म्हणून ठाकरे सरकारची नोंद इतिहासात होणार आहे, अशी टीका आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली आहे. खंडणीखोरी आणि भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्र रसातळाला चालला असताना कोविडचे कारण सांगत जनतेस घरात डांबून ठेवून स्वतःची कातडी वाचविण्याचे सरकारचे कारस्थान आता उघड झाले असल्याचेही ते म्हणाले.