अकोला : पाण्याचा अपवेय टाळून त्याच पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा, याकरिता राज्यात पाणी व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग घेणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी सरकारने पाणी वाटप संस्थांना पाठबळ देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असे मत काटेपूर्णा पाणी वापर समितीचे अध्यक्ष मनोज तायडे यांनी व्यक्त केले.

राज्यात पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून जेव्हा पाण्याचे व्यवस्थापन होत होते, तेव्हा राज्यातील धरणे शंभर टक्के भरलेली असायची. बिगर सिंचनाचे आरक्षण ही फारच कमी होते. असे असताना सन १९९० ते २००० या दशकामध्ये राज्य सरकारच्या सर्व्हे नुसार राज्यातील जवळ-जवळ सर्वच प्रकल्पांवर २० ते २२ टक्यांपेक्षा जास्त सिंचन झालेले कुठेच दिसत नव्हते.

एकाबाजूला पाटबंधारे विभागाचा मोठा खर्च पाणी व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर होत होता. पण, सरकारला अपेक्षित असलेले सिंचन राज्यात होत नव्हते. सिंचन क्षेत्राची पाणीपट्टी ही वसुल होत नव्हती. तेव्हा सरकारला पाणी व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय सिंचनाचे क्षेत्र वाढणे अवघड असल्याची जाणीव झाली.

सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन १९६० च्या सहकारी कायद्याप्रमाणे राज्यात पाणी वाटप संस्था निर्माण केल्यात. पण हे पाणी व्यवस्थापन प्रत्यक्षात कसे शक्य होईल हा मोठा प्रश्न लाभधारक शेतकरी व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपुढे होता.

या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी अकोला पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व जलसंपदा विभागाचे विद्यमान सचिव डाॅ. संजय बेलसरे यांनी काटेपूर्णा प्रकल्पावरील प्रत्येक गावागावात बैठका घेतल्या.

काटेपूर्णा प्रकल्पावर २४ सहकारी पाणी वाटप संस्था, नऊ वितरीका स्तरीय पाणी वाटप संस्था व एक प्रकल्प स्तरीय पाणी वाटप संस्था निर्माण करण्याचा बहुमान काटेपूर्णा प्रकल्पाला मिळाला. ही सर्व मेहनत केल्यानंतर सिंचन कायदा २००५ व नियम २००६ च्या नियमावलीनुसार शासनच पाणी व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले.

जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, कायदा व नियमावलीचे पालन करू शकले नाहीत. त्यामुळे लाभधारक शेतकऱ्यांकडून अपेक्षा कशी केली जात आहे? एकीकडे पाणी वाटप संस्था झाल्या तेव्हा पासून जलसंपदा विभागाचा जवळ-जवळ पन्नास टक्के खर्च कमी झाला आणि राज्यात सिंचन क्षेत्रातही मोठी वाढ झाली. पाणी पट्टीही वसुल होत आहे.

असे असतांना पाणी वापर संस्थांना मिळालेल्या परताव्यात संस्थेचा खर्च देखभाल दुरूस्ती खर्च, पाणी व्यवस्थापन खर्च व पाणीपट्टी वसुली खर्च व कार्यालयीन खर्च होतो किंवा नाही याची तपासनी न करता धोरणे आखल्या जात आहे. परिणामी पाणी व्यवस्थापन संस्थांनाच घरघर लागली आहे, अशी खंत मनोज तायडे यांनी व्यक्त केली.

काटेपूर्णा प्रकल्पावरील सुक्ष्म सिंचनाचे जाळे मजबूत करण्यासाठी प्रकल्पावर विद्युत जोडणी दिल्यास प्रकल्पावर मोठी क्रांती होऊ शकते.

- मनोज तायडे, अध्यक्ष, काटेपूर्णा समिती, अकोला

या उपाययोजना आवश्यक

- संस्थेच्या प्रत्येक बैठकीला शाखा अभियंता हजर राहतील.

- नैसर्गिक आपत्तीमुळे कालव्याचे नुकसान झाल्यास कालव्याची दुरूस्ती शासन करून देईल.

- मुख्य कालव्याची व वितरीकेची देखभाल शासन करेल.

- देखरेख करणाऱ्या वितरीका व प्रकल्प समितीच्या खात्यात वसुल झालेल्या पाणी पट्टीतून दहा टक्के रक्कमेचा निधी खर्चाकरिता प्रकल्प स्तरीय पखणी वाटप संस्थेकडे जमा करण्यात यावा.

- अद्यावत असलेला नकाशा पाणी वापर संस्थेकडे देऊन हस्तांतरण करण्यात यावे.