अकोला - जिल्ह्यात रेती माफियांनी डोके वर काढले असून, मोठ्याप्रमाणावर रेती घाटातून अवैध उत्खनन सुरू आहे. रेती घाटांच्या लिलावासाठी नवीन वाळू धोरण अडथळा ठरत असल्याने रेती माफियांचे चांगलेच फावले असून, शासनाचा मात्र कोट्यवधीचा महसूल बुडत आहे.

जिल्ह्यातील रेतीघाटाचे लिलाव बंद आहे. यातून गरवर्षी शासनाचा सात काेटी ५२ लाख ५६ हजार ११६ रुपयांचा महसूल बुडाला. यावर्षीही अद्याप रेती घाटाचे लिलाव झाले नाहीत. त्यामुळे वाळू माफियांकडून होत असलेल्या अवैध उत्खननातून शासनाचा महसूल बुडत असून, रेती माफिया मात्र मालामाल हाेताना दिसून येत आहे.

बेकायदेशीर वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी भरारी पथके तैनात करण्याच्या आणि रेतीघाटांना नियमित भेट देण्याच्या सूचना तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत असल्याने अवैध रेती उत्खनन सुरूच आहे.

अशी आहे जिल्ह्यातील स्थिती

खनीकर्म विभागाने ३६ घाट निश्चित केले असून, यातून १८ डेपाे सुरू करण्याचे नियाेजन आहे. एकूण एक लाख २६ हजार ५६९ ब्रास वाळू उपलब्ध हाेणार आहे. तीन हजार ब्रास पेक्षा जास्त वाळू उपलब्ध असलेल्या घाटांमध्ये कपिलेश्वर, वडद खु, एकलारा, कट्यार,म्हैसांग, केळीवेळी, पिलकवाडी, लाखपुरी, विरवाडा, सांगवा मेळ, सांगवी, बपाेरी, काजीखेड, नागद, निंबी, माेखा, स्वरुपखेड,सागद,मांजरी, जानाेरी मेळ, हाता, डाेंगरगाव, वांगरगाव आदींचा समावेश आहे.

महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केली होती नाराजी

खनीकर्म विभागाच्या कारभाराबाबत व जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध रेती उत्खननाबाबत महसूलमंत्री व अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ता. १६ ऑक्टाेबर राेजी अकोला येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली हाेती.

गौण खनिजाचा काळाबाजार

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या गौण खनिजाच्या काळा बाजाराबाबत गांभिर्याने पाऊल उचलण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतरही गौण खनिजाचा काळाबाजार सुरूच असून, अवैध वाळू तस्करी होत आहे. त्या प्रमाणात महसूल विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने पालकमंत्र्यांच्या इशाऱ्याकडेही प्रशासाकडून दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.