अकोला : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत पाणलोट विकास आराखड्याच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला राज्यस्तरीय तांत्रिक मंजुरी समिती वंसूधरा पुणे यांनी अंतिम मंजूर प्राप्त झाली आहे. या योजनेतर्गंत जिल्ह्यातील ५० गावामध्ये हि योजना राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते यांनी दिली.

साखर संकुल पूणे येथे राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती वसुंधरा मार्फत राज्य स्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीची सभा वसुंधरा आयुक्त मधूकर अर्दड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत पाणलोट विकास आराखड्याच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला अंतिम मंजूरी देण्यासाठी विविध जिल्ह्यातील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.

यावेळी अकोला जिल्ह्याचे सादरीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते यांनी केले. तत्पूर्वी जिल्हा समितीमध्ये उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी बाळापुरचे राम ठोके, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी अकोटचे सचिन गवई, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी मुर्तिजापुरचे दर्शन खंदारकर व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी सचिन वानरे यांनी सविस्तर प्रकल्प आराखडयाचे सादरीकरण केले होते.

या आराखडयास जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी जिल्हा समितीची मान्यता प्रदान करुन अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक मंजूरी समिती वंसूधरा पुणे यांना सादर करण्यात आला. सविस्तर प्रकल्प अहवालाची छाननी व तपासणी करुन अंतिम मंजूरी प्रदान करण्यात आली असून योजनेतर्गंत 50 गावांमध्ये ही योजना राबविणात येणार आहे.

मूर्तिजापूरमध्ये सर्वाधिक १४ गावे

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० पाणलोट विकास अंतर्गत अकोला जिल्ह्यात ५० गावामध्ये हि योजना राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये बार्शिटाकळी तालुक्यातील आठ, अकोला तालुकातील तीन, तेल्हारा येथील १०, मूर्तिजापूर येथील १४, बाळापूर येथील सात व पातुर तालुक्यातील आठ गावांचा समाविष्ट आहेत. या योजनामार्फत संबंधीत गावात विविध प्रकारचे नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापणाचे कामे राबविण्यात येतील.

ही कामे होणार

ढाळीचे बांध, समतलचरे, दगडी बांध, गॅबीयन बंधारे, सिंमेट नाला बंधारे, विहिर पूर्णभरण, वृक्षारोपण, फळबाग लागवड इत्यादी तसेच भुमिहीन दारीद्र रेषेखलील व्यक्तींना वैक्तीक अनुदान महिला बाबत गटाची उदयोजकता वाढविण्यासाठी अनुदान, शेतकऱ्यांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी व जोडधंदयासाठी अनुदान इत्यादी कामे योजनेतून केल्या जातील.