अकोला : महापालिकेच्या (Akola Corporation) सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या सभेतील ठरावप्रकरणी शासनाने दिलेल्या फाैजदारी कार्यवाहीला शनिवारी (ता. १८) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai HighCourt) नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. मंजूर केलेले ठराव महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करुन तसेच मनपाच्या हितास बाधा पोहाेचवणारे असल्याने आजी-माजी महापौर (Mayor), स्थायी समितीचे माजी सभापती, तत्कालीन आयुक्त आणि नगर सचिवांवर एफआयर दाखल करण्याचा आदेश नगर विकास विभागाने दिले हाेते. या आदेशाला भाजप नेत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही स्थगिती पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार असून, याचिकेवर पुढील सुनावणी १० जानेवारी २०२२ राेजी सुनावणी हाेणार आहे.

१ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत मनपा सभांमध्ये १३९ ठराव वेळेवर येणाऱ्या विषयात मंजूर करण्यात आले हाेते. या १३९ ठरावांच्या अनुषंगाने शिवसेनेचे नेते गोपीकिशन बाजोरीया यांनी शासनाकडे तक्रार केली हाेती. याबाबत शासनाने विभागीय आयुक्तांना चौकशी अहवाल पाठवण्याचा आदेश दिला हाेता. ठराव वेळेवर मंजूर करणे हे, महाराष्ट्र अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन आहे, असा ठपका विभागीय आयुक्तांनी अहवाल ठेवला हाेता.

या अहवालावरुन वेळेवर मंजूर केलेले १३९ प्रस्ताव तात्पुरत्या स्वरुपात निलंबित करण्यात येत असल्याचा आदेश नगर विकास विभागाने १४ डिसेंबर राेजी जारी केला हाेता. दरम्यान मनपा ठराव निलंबन आदेश प्रकरणी माजी महापाैर तथा भाजपचे महानगराध्यक्ष नगरसेवक विजय अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली हाेती. या याचिकेवर न्या. ए.एस. चांदूरकर आणि न्या. जी.ए . सानप यांच्या खंडपीठावसमाेर सुनावणी झाली. अग्रवाल यांच्याकडून ॲड सुनील मनोहर, ॲड अक्षय नाईक, ॲड रोहन मालवीया यांनी बाजू मांडली.