अकोला :  जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे व अनुसूचित जमातीचा दावा सोडलेल्या १९९ नियमित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचारी कंत्राटी झाल्यामुळे ते यापुढे ११-११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कार्यरत राहणार आहेत. यापुढे संबंधितांना शासकीय सेवेतील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ सुद्धा मिळणार नाही.

हेही वाचा - कशी नशिबानं थट्टा आज मांडली!, स्मशानभूमीचा रस्ता अडविल्याने अंत्ययात्रा थांबली, अंत्यसंस्कारासाठी चार तासापासून प्रेत रस्त्यावर

सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर ६ जुलै २०१७ राेजी निर्णय दिला हाेता. त्यानुसार मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही.

हेही वाचा - चालत्या बसमध्ये महिलेला अचानक सुरू झाल्या प्रसुतीकळा, कंडक्टरच्या लक्षात येताच

त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ राेजी आदेश जारी करून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. परंतु सदर आदेशाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात न झाल्याने शासनाने या प्रकरणी कारवाई करुन विस्तृत अहवाल शासनाला पाठविण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर सदर कारवाई केली.

हेही वाचा - 

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

यांच्यावर कोसळली कंत्राटीची कुऱ्हाड
- प्राथमिक शिक्षक - १७१
- माध्यमिक शिक्षक - १२
- ग्रामसेवक - ०४
- अर्थ विभाग - ०१
- पशुसंवर्धन विभाग - ०३
- कृषी - ०१
- आराेग्य - ०४
- सामान्य प्रशासन - ०३

हेही वाचा - शाळेची घंटा विसरली आता, आला सत्राचा अंतिम टप्पा!, पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नो एंट्री

सर्वाधिक संख्या शिक्षकांची
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत कार्यरत १७१ शिक्षक अधिसंख्य होते. संबंधित शिक्षकांपैकी १५२ शिक्षकांवर गत आठवड्यातच कारवाई करण्यात आली. परंतु काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. परंतु सोमवारी (ता. ४) प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या शिक्षकांवर सुद्धा कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात कार्यरत एकूण १७१ शिक्षकांना अधिसंख्य करण्यात आले आहे.

हेही वाचा - ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार विसरले रक्ताचे नाते; वडिलांचे मुलीला तर काकाचे काकूला चॅलेंज

यापुढे मिळणार नाही लाभ
अधिसंख्य पदांवर शिक्षकांना नियुक्ती केल्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना नियमित सेवेतून मिळणाऱ्या पेंशन, ग्रॅन्युएटीसह अन्य लाभांपासून मुकावे लागणार आहे. तसेच सेवेचीही तुलनेने शाश्वतीही राहणार नसल्याची माहिती आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)