अकोला : जिल्हा परिषदेचे विषय समिती सभापती सम्राट डोंगरदिवे यांंना खाते वाटप करण्यात यावे व रिक्त असलेल्या विषय समित्यांवर सदस्यांची निवड करण्याच्या मागणीसह इतर विविध १९ प्रकारच्या मागण्यांसाठी शिवसेना(shivsena), कॉंग्रेस, राष्ट्रवारी कॉंग्रेस, प्रहार व अपक्ष सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना(Zilla Parishad President akola) पत्र दिले आहे. सदर पत्रावर २४ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यापूर्वी सुद्धा जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षांनी एकत्र येत विशेष सभेची मागणी केली होती. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी सर्वसाधारण सभा बोलावली होती, परंतु त्यामध्ये विरोधकांनी मागणी केलेल्या विषयांचा समावेश नव्हता. दरम्यान आतापुन्हा विरोधकांनी विशेष सभेची मागणी केली असून याविषयी सत्ताधारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Opposition's letter to President again for special meeting in akola jilha parishad)

जिल्हा परिषदेच्या दाेन सभापतिपदाच्या निवडणुकीत वंचितचा पराभव करत विरोधकांनी बाजी मारली हाेती. महिला बाल कल्याण सभापतीच्या निवडणुकीत स्फूर्ती गावंडे तर, विषय समिती सभापतिपदासाठी सम्राट डाेंगरदिवे यांची अविराेध निवड झाली हाेती. दरम्यान निवडणूक प्रक्रियेसाठी पार पडलेल्या विशेष सभेला वंचित समर्थित अपक्ष सदस्या नीता गवई यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले आहे.

या प्रकरणी दोन वेळा विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाल्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी झाली. या प्रकरणी आता विभागीय आयुक्त निकाल देणार आहेत. सदर विषयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या राजश्री शाहू महाराज सभागृहात २० डिसेंबर राेजीच्या सर्वसाधारण सभेची नोटीस वेळेवर न मिळाल्याने शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ४ जानेवारी २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.सर्वसाधारण सभेविषयी सदर दोन विषय विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात असतानाच विरोधकांनी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेची मागणी केली आहे. त्यामुळे याविषयावर अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सर्वाधिक विषय पाणीपुरवठ्याचे

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी १९ विषयांचा समावेश असलेले पत्र विरोधकांनी अध्यक्षांना दिले आहे. त्यामध्ये १० पेक्षा अधिक विषय पाणीपुरवठा विभागाशी संबंधित आहेत, तर दोन विषय समाज कल्याण विभागाशी संबंधित आहे. याव्यतिरिक्त शिकस्त शाळा व दवाखान्यासंदर्भातील विषयाचा समावेश पत्रामध्ये करण्यात आला आहे.