अकोला : राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले. हे आरक्षण पुन्हा टिकाऊ स्वरूपात मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचा उपाय ठाकरे सरकार करीत नाही. ठाकरे सरकारने ओबीसींची फसवणूक थांबवावी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आवश्यक साडेचारशे कोटींची मदत करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष व अकोला जिल्हा प्रभारी माजी मंत्री आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी केली.

ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही. राज्य निवडणूक आयोगानेही नुकतीच ८६ नगरपालिकांमध्ये अध्यादेशाच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. आयोगातर्फे करण्यात येणारी सर्व कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून असेल.

अर्थात ओबीसींवरील टांगती तलवार कायम आहे. फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी पक्के आरक्षण दिले नाही तर समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या मोठ्या संधीला मुकावे लागण्याचा धोका असल्याचे आमदार डॉ. कुटे म्हणाले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सांगितले होते की, राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. ठाकरे सरकारने हा आदेश वेळीच पाळला असता तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले असते. परंतु, ठाकरे सरकारने १५ महिन्यांमध्ये कोर्टाच्या सात तारखांमध्ये केवळ वेळकाढूपणा केला आणि अखेरीस मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. केवळ महाराष्ट्र राज्यातच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप आमदार डॉ. कुटे यांनी केला.