मोताळा (बुलडाणा) : ग्रामसेवक महिन्यातून एक किंवा दोन दिवस गावाला भेट देतात. ग्रामपंचायत प्रशासनाला राजकीय द्वेषापोटी वरिष्ठ प्रशासकीय कार्यालयाकडून सहकार्य मिळत नाही, असा आरोप करत निपाणा येथील सरपंचपती संतोष तांदुळकर यांनी शनिवारी (ता.एक) महाराष्ट्र दिनी निपाना ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

तालुक्यातील निपाणा येथील सरपंच शारदा संतोष तांदुळकर यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, निपाणा येथील ग्रामसेवक यांच्याकडून गावातील विकासकामांत सहकार्य मिळत नसून, संबंधीत ग्रामसेवक महिन्यातून एक किंवा दोन दिवस गावाला भेट देतात. त्यामुळे प्रशासकिय कामकाजाचा खोळंबा होत आहे. वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही दखल घेतल्या गेली नाही.

प्रशासनाकडून सहकार्य न मिळाल्यास महाराष्ट्र दिनी ध्वजारोहनानंतर सरपंच शारदा संतोष तांदुळकर व सरपंचपती संतोष सिताराम तांदुळकर हे दोघे पती-पत्नी निपाणा ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर उपोषण करतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला होता. दरम्यान, या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यामुळे सरपंचपती संतोष सिताराम तांदुळकर यांनी शनिवारी (ता.१) निपाणा ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी विस्तार अधिकारी श्री. राऊत व श्री. बोरकर यांनी श्री. तांदुळकर भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र जोपर्यंत कायमस्वरूपी ग्रामसेवक मिळणार नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

सरपंच सोमवारी होणार उपोषणात सहभागी

निपाणा गावात शनिवारी आठ कोरोना बाधित रुग्ण आढळले. मात्र परिस्थितीवर नियंत्रणासाठी ग्रामसेवक गावात नसल्याने सरपंच शारदा तांदुळकर यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे सरपंच शारदा तांदुळकर या शनिवारी उपोषणात सहभागी झाल्या नसून, सरपंचपती यांनी उपोषण सुरू केले आहे. प्रशासनाने दखल न घेतल्यास सोमवारी सरपंच शारदा तांदुळकर या उपोषणात सहभागी होतील, असे त्यांनी प्रशासनाला लेखी कळविले आहे.

वरिष्ठांच्या आदेशाला बीडीओकडून केराची टोपली?

बुलडाणा जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) आर.एस. लोखंडे व मोताळा पं.स. गटविकास अधिकारी ए.पी. मोहोड यांना सरपंच शारदा तांदुळकर यांच्या निवेदनातील मुद्द्यांवर नियमानुसार कार्यवाही करून सरपंच व सरपंचपती यांना उपोषणापासून परावृत्त करून अहवाल सादर करण्याबाबत २९ एप्रिल रोजीच्या पत्रानुसार निर्देश दिले. मात्र त्यांनी या प्रकरणाकडे कानाडोळा केला असून, वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याची चर्चा सुरू आहे.