हिवरखेड (जि.अकोला) ः जवळपास दीड वर्षापासून कोरोना (Corona) नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात अल्प आणि दीर्घ मुदतीचे लॉकडाउन सुरू आहेत. अनेक वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहेत. कोरोना ओसरला असे वाटत असतांनाच पुन्हा यावर्षी मार्चपासून कोरोनाची जबरदस्त दुसरी लाट आली आणि या दुसऱ्या लाटेने छोट्या-मोठ्या व्यापारी व व्यावसायिकांची पूर्ण वाताहत झाली. आता कोरोनाचे साईड इफेक्ट्‍स नागरिकांच्या आरोग्यासोबतच व्यावसयिकांवरही दिसून येत असून, त्यांच्यामध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे.

सण, उत्सव, यात्रा, भंडारे दोन सिझनपासून बंद आहेत.

लग्नसमारंभ घरगुती पद्धतीने होत आहेत. काही दुकाने उघडी ठेवायला परवानगी आहे तर काही दुकानांना नाही. त्यातही सकाळी सात ते अकरा ही ग्राहकीची अतिशय अयोग्य वेळ आहे.

कापड दुकाने, इलेक्ट्रिकल्स स्टोअर्स, जनरल स्टोअर्स, कटलरी, शूज सेंटर, मोबाईल शॉपी, सुवर्णकार, भांड्याची दुकाने, स्पेअर पार्ट्स विक्रेते इ.अनेक छोट्या मोठ्या दुकानांना परवानगी नाही. सोबतच नाभिक व्यावसायिक, हार-फुले विक्रेते, आईस्क्रीम विक्रेते, पाणीपुरी विक्रेते, रसवंती, बूट पॉलिश करणारे, लॉंड्री चालक इ.सर्व व्यावसायिकांची कमाई ठप्प झाली आहे. मंगल कार्यालयांना कुलूप आहे. आचारी, केटरर्स यांना रोजगार नाही. मंडप व बिछायत केंद्रात साहित्य धूळखात पडलेले असल्याने व लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून शून्य मिळकत असल्याने मंडप-बिछायत केंद्र संचालक काळजीत पडले आहेत. या सर्व लहान-मोठ्या व्यापारी आणि व्यवसायिकांमध्ये नैराश्य पसरले असून, ते वैफल्यग्रस्त होत आहेत.

कामगारांचे वेतन, भाड्याचा प्रश्न
दुकाने बंद असताना जागेचे भाडे, इलेक्ट्रिक बिल, कामगारांचा पगार, एलआयसी हफ्ते, कर्जाचे हफ्ते कसे भरावे व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवावा या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना अंमलात आणाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. लॉकडाउनचा भुर्दंड या छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना बसला आहे. आपली दुकाने सुरू होणार की नाही व झाल्यास ग्राहकी होणार की नाही या भीतीने वरील वर्गाला पछाडले असून, त्यांच्यात कमालीचे नैराश्य पसरत आहे. यातून नविनच सामाजिक समस्या उद्भवू शकते.

अपराधी भावनेने व्यवसाय
रोजी पोट भरण्यासाठी आम्हाला अपराधी भावनेने व्यवसाय करावा लागत आहे. नियम मोडण्याची इच्छा नसतानाही खर्च भागविण्यासाठी छुप्या मार्गाने आम्हाला व्यवसाय करावा लागत आहे. लॉकडाउन पेक्षा सरकारने संसाधने उभी करून प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. म्हणजे कुणावर उपासमारीची वेळ येणार नाही, अशा प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

संपादन - विवेक मेतकर