अकोला : पारस येथे औष्णिक विद्युत(Thermal electricity) प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्यावर औष्णिक विद्युत केंद्र न उभारता सौरऊर्जा प्रकल्प(Solar energy project) उभारण्याचा घाट राज्य सरकारच्या वतीने घातला जात आहे. ही स्थानिक शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांची शुद्ध फसवणूक असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य रुग्णसेवक व श्रमिक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष तथा स्थानिक भूमिपुत्र प्रवीण भोटकर यांनी राज्याचे ऊर्जा मंत्री यांना भेटून केली आहे.

राज्य शासनाने २००७ साली स्थानिक शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर शेती औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली. त्याचा मोबदला सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळाला. आपल्या पाल्यांना रोजगार मिळेल या आशेपोटी स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांची शेती राज्य शासनाला हस्तांतरित केली. परंतु, राज्य शासनाने घोर फसवणूक करून औष्णिक विद्युत प्रकल्पाऐवजी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध न करणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, शासनाने येथे औष्णिक विद्युत प्रकल्पाचीच उभारणी करावी, अशी मागणी प्रवीण भोटकर यांनी निवेदनातून केली आहे. केंद्र शासनाच्या सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित मार्गदर्शक तत्वाला अनुसरून केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने पारस येथील प्रस्तावित प्रकल्प हा ६६० मेगावॉट क्षमतेचा असावा, असे सुचविले होते.

तथापि ६६० मेगावॉट प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या व पाण्याच्या कमतरतेमुळे सदर प्रकल्प उभारणे शक्य नसल्याचे महानिर्मितीचे प्रकल्प संचालक यांनी लेखी कळविले आहे. परंतु, वस्तुस्थिती वेगळी असून, औष्णिक प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन व पाण्याची मुबलकता व्यवस्थित नियोजन केल्यास मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते, अशी माहिती प्रवीण भोटकर यांनी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या निदर्शनास आणून या संदर्भात स्थानिक ग्रामस्थ व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन करण्याची विनंती केली. यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या ध्येय धोरणानुसार योग्य निर्णय घेऊन पारस येथील जमीन अधिग्रहित केलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार होणार नाही, अशा प्रकारची भूमीका ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली व लवकरच यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे प्रवीण भोटकर त्यांनी कळविले आहे.