अकोला : जिल्हा परिषदेच्या पिंपळखुटा गटाच्या शिवसेना (ठाकरे गट) जिल्हा परिषद सदस्या लता पंजाब पवार यांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांच्यावर विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी अपात्रेची कारवाई केली होती. सभापती निवडीच्या एक दिवस आधीच सदर कारवाई करण्यात आल्यामुळे या विषयावर लता पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर मंगळवारी (ता. १) सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने लता पवार यांना दिलासा दिला असून अपात्रता प्रकरणी नव्याने सुनावणीचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे सभापदी पदाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, परंतु यासंदर्भात न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्देश मिळाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे एसडीएम डॉ. अपार यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेत २९ ऑक्टोबर रोजी चार सभापती पदाची निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत मतदानादरम्यान भाजपच्या पाच सदस्यांपैकी तीन सदस्यांनी महाविकास आघाडी तर दोन सदस्यांनी वंचितच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सभापती पदाच्या निवडणुकीत वंचितच्या उमेदवारांना सर्वाधिक मते मिळाली. सदर निवडणुकीच्या एक दिवसआधी २८ ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांनी शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्या लता पवार यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे त्यांना अपात्र घोषित केले होते.

विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयाला लता पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात आव्हान देत २९ ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने पवार यांना सभापती पदाच्या निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासोबतच सभापती पदाच्या निवडणुकीचा निकाल राखून ठेवण्याचे आदेशही दिले आहोते. या प्रकरणाची सुनावणी १ नोव्हेंबर रोजी नागपूर उच्च न्यायालयात पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने लता पवार यांना दिलासा दिला असून अपात्रता प्रकरणी नव्याने सुनावणीचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे आता सभापती पदाच्या निवडणुकाचा निकाल जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याचिकाकर्त्या पवार यांना दिलासा

शिवसेना सदस्या लता पवार यांना अपात्र करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिल्यानंतर या प्रकरणात मंगळवारी (ता. १) याचिकाकर्त्या पवार यांना नागपूर उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. त्यामध्ये विभागीय आयुक्त यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासोबतच सदर प्रकरणी पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त अमरावती यांना दिले आहेत.