मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीएच्या मालकीच्या भूखंडांचा विकास करणे आणि त्यापोटी एमएमआरडीएला भाडे देण्यात कसूर केल्यामुळे शासनाचा दोन हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याचे ताशेरे लोकलेखा समितीने आपल्या अहवालात ओढले आहेत. या अहवालाच्या अनुषंगाने सदरची रक्कम तातडीने वसूल करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी राज्य सरकारला आज दिले. 

15 जुलै 2008 रोजी एमएमआरडीएने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला आपल्या मालकीचे भूखंड क्रमांक सी-64 आणि सी-66 भाडेपट्ट्याने विकसित करण्यास दिले होते. भूखंडावर व्यापारी संकूल आणि बहुमजली वाहनतळ चार वर्षाच्या कालावधीत बांधून पूर्ण करण्याचा करार करण्यात आला होता. मात्र, रिलायन्सने गेल्या दहा वर्षांत या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम केले नसल्याने भूखंडाची रक्कम 918 कोटी, तसेच त्यावरील प्रतिवर्षी दहा टक्के दंडनीय व्याज गृहीत धरून सी-64 या भूखंडाची जवळपास थकबाकी 1,388 कोटी 15 लाख रुपये इतकी थकली आहे.

तसेच सी-66 या भूखंडाबाबतही भाड्याची रक्कम आणि दंडनीय व्याज धरून 541 कोटी 16 लाख रुपयांची थकबाकी रिलायन्सकडे थकीत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ही थकीत रक्कम वसूल करण्यास एमएमआरडीएला अपयश आले आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी सरकार आणि एमएमआरडीएवर 2016-17 मध्ये कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते.