नवी दिल्ली - रिलायंस ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या पुढील अडचणी वाढतच आहेत. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर असतानाच आता संरक्षण मंत्रालयाने रिलायंस नेव्हल अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड (आरएनईएल) या कंपनीबरोबर केलेला अडीच हजार कोटी रुपयांचा करार रद्द केल्याने अंबानी यांना मोठा झटका बसला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या कराराअंतर्गत रिलायंस नेव्हलने भारतीय नौदलाला गस्ती जहाजे पुरविणे अपेक्षित होते. पण नियोजित वेळेपेक्षा याला उशीर झाल्याने हा करार संरक्षण मंत्रालयाने रद्द केला आहे. मंत्रालयाने दोन आठवड्यांपूर्वीच हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. नौदलाला पाच गस्ती जहाजे पुरविण्‍यासंदर्भात रिलायंस ग्रुप आणि संरक्षण मंत्रालयामध्ये २०११ मध्ये एक करार झाला होता.

अमेरिकेतील आयटी कंपनी देणार भारतातील 5.48 लाख जणांना रोजगार

रिलायंस ग्रुपने निखिल गांधी यांच्याकडून गुजरातमधील नौकानिर्मिती कारखाना (शिपयार्ड) खरेदी करण्यापूर्वी हा करार झाला होता. २०१५ मध्ये या ग्रुपचे नाव ‘पिवावाव डिफेन्स अँड ऑफशोअर इंजिनिअरिंग लिमिटेड’ असे होते. नंतर त्याचे नामकरण ‘रिलायंस नेव्हल अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड’ असे करण्यात आले होते.

रिलायंस नेव्हल अँड इंजिनिअरिंग कंपनी खरेदीसाठी १२ कंपन्यांनी तयारी दाखविली होती. यासाठी ऑगस्ट महिन्यात स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव दाखल केले होते.

दिवाळखोरीची प्रक्रिया
अनिल अंबानी यांच्या रिलायंस नेव्हल अँड इंजिनिअरिंग या कंपनीविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या (एनसीएलटी) अमहदाबाद येथील खंडपीठात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू आहे. लवादाने कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची कार्यवाही करण्यास मंजुरी दिली आहे. कर्ज पुरवठार कंपन्यांनी ४३ हजार ५८७ कोटी रुपये वसुलीसाठी दावे केले आहेत. मात्र समन्वयक मंडळाकडून दहा हजार ८७८ कोटी रुपयांचे दावे मंजूर केले .

Edited By - Prashant Patil