मुंबई - दिवाळखोरीत निघालेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या (आरकॉम) संचालकपदावरून अनिल अंबानी यांनी दिलेला राजीनामा कर्जदात्यांनी नामंजूर केला आहे. अंबानी यांच्यासमवेत छाया विरानी, रायना कारानी, मंजरी काकेर आणि सुरेश रंगाचर यांनीसुद्धा कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, या चार संचालकांचा राजीनामादेखील नामंजूर करण्यात आला आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

 आरकॉमवर प्रचंड कर्ज असून हे कर्ज फेडण्यासाठी दिवाळखोरी प्रक्रियेत असलेल्या कायद्यांतर्गत कारवाईत सहकार्य करा असे सांगत पाचही संचालकांचे राजीनामे नामंजूर करण्यात आले आहेत. गेल्या २० नोव्हेंबर रोजी अनिल अंबानी आणि इतर चार संचालकांनी राजीनामे दिले होते. स्वीडनची टेलिकॉम कंपनी एरिक्‍सन थकीत रक्कम प्रकरणात कंपनी दिवाळखोरीत निघाली आहे. विशेष म्हणजे एरिक्‍सनने दिवाळखोरीची मागणी केल्यानंतर अंबानी यांनी न्यायालयाबाहेर हे प्रकरण मिटविण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र नंतर ‘आरकॉम’नेच स्वतःहून दिवाळखोरी प्रक्रियेची मागणी केली होती. यानंतर आरकॉमच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एनसीएलटीने अनीष निरंजन नानावटी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

चालू महिन्यात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दुसऱ्या तिमाहीचे आकडे जाहीर केले होते. जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीला ३० हजार १४२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या आरकॉमने गेल्यावर्षी याच तिमाहीत १,१४१ कोटींचा नफा मिळविला होता. सध्या शेअर बाजारात आरकॉमचा शेअर ६९ रुपयांवर व्यवहार करतो आहे.

‘आरकॉम’चा ताबा घेण्यासाठी कंपन्या उत्सुक
रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि भारती एअरटेल कर्जबाजारी झालेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससाठी (आरकॉम) बोली लावण्याची शक्‍यता आहे. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि तिच्याशी संबंधित सहायक कंपन्या विकत घेण्याच्या तयारीत मुकेश अंबानी यांचा रिलायन्स समूह आणि एअरटेल आहे. त्यासाठी ‘आरकॉम’च्या ‘कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स’ने म्हणजेच कंपनीला कर्ज देणाऱ्यांच्या समितीने यासंदर्भात बैठक बोलावली आहे. ‘आरकॉम’च्या अधिग्रहणासाठी समितीने लिलाव प्रक्रियेअंतर्गत प्रस्ताव मागविले आहेत.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला विकत घेण्यासाठी पाच कंपन्यांकडून प्रस्ताव समितीकडे आल्याची शक्‍यता सूत्रांकडून समोर आली आहे.  ‘आरकॉम’वर ऑगस्टअखेर ४९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा दावा कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी केला आहे.