टी. एन. नैनन

कोरोना संसर्गामुळे देशभरात लागू केलेल्या लॉकडाउनचा अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी आणि लहान मोठ्या उद्योजकांनी सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबतच्या चर्चेत नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीतील (एप्रिल-जून) वाढलेल्या जीडीपीच्या आकडेवारीला स्थान दिलेले दिसते. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जीडीपीत २० टक्के दिसत असली तरी, ही वाढ त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत नऊ टक्क्यांनी कमीच आहे. सरकारी प्रवक्त्यांनी फुटकळ तर्काचा आधार घेत जीडीपीतील ही वाढ २०२०-२१ च्या नीचांकी स्तरापेक्षा कैक पटीने अधिक असल्याचे दावे केले आहेत.

कोविड काळाचे संकट आले नसते तर उत्पादनात अडचणी आल्या नसत्या आणि विकास आणखी झाला असता, असाही तर्क सरकारी प्रवक्त्याने मांडला आहे. विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्सची टंचाई निर्माण झाल्याने मोटार आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू, शिंपिग कंटेनर यांच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर परिणाम झाला आहे. परंतु हा अडथळा निर्यातीत झालेल्या लक्षणीय वाढीच्या आड आला नाही. एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यात ही वाढ ६७ टक्के राहिली आहे.

जीडीपीमध्ये तुलनात्मक वाढ झाली नसली तरी निर्यात मात्र मागील वर्षाच्या तुलनेत २३ टक्क्यांनी अधिक राहिली. या वाढीमागे काही प्रमाणात जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा आणि कमोडिटी क्षेत्रातील किंमतीतील वाढ हे कारण आहे. कारणे काहीही असोत, दशकभराच्या कोंडी नंतर आलेली ही परिस्थिती आनंद साजरा करण्यासारखीच आहे. निर्यात वेगाने वाढली तरच आर्थिक विकासाचा वेग वाढतो, हे यावरून सिद्ध होत आहे.

सर्वत्र जीडीपी वाढीचे कौतुक होत असताना ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ने मात्र एका गोष्टीकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. यावर्षी एप्रिल ते जून महिन्यात ग्राहकांचे स्वत:वर खर्च करण्याचे प्रमाण चार वर्षाच्या तुलनेत (२०१७-१८) घटले आहे. सरकारी खर्च, भांडवल उभारणी अशा जीडीपीच्या अन्य घटकांत वाढ झाली आहे, तर व्यापारातील तूट कमी झाली आहे.

लक्षात घ्या, जीएसटीची व्यवस्था अस्तित्वात नसलेल्या कालावधीबरोबर ही तुलना केली गेलेली आहे. साधारणपणे हा काळ लहान आणि मध्यम उद्योगात रोजगार निर्मितीला बाधा आणणारा म्हणून सांगितले गेले आहे. वास्तविक २०१९-२०२० या काळात कोरोनामुळे देशव्यापी लॉकडाउन लागू करण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण झाली. त्याचबरोबर रोजगार गमावल्याने स्थलांतराची प्रक्रिया उलट झाली. शहरातील नागरिकांनी ग्रामीण भागाचा रस्ता धरला. या दोन्ही घटकांना एकत्र केले तर देशातील आर्थिक

स्थितीचे चित्र स्पष्ट होते. परंतु गेल्या चार वर्षातील क्रयशक्ती स्थिर झाली असेल तर कमी उत्पन्न गटांपर्यंतच्या लोकांपर्यंत या क्रयशक्तीत आणखी घसरण झालेली असेल, असे म्हणता येईल. अर्थातच हे चित्र आर्थिक असमानतेतून पुढे आले असून ते नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर गेल्या पाच वर्षात कोणत्या ना कोणत्या रूपातून समोर येत आहे. जेव्हा सुक्ष्म उद्योग आणि आर्थिक आकड्यांवर चर्चा होते, तेव्हा सरकारकडून नोटाबंदीच्या यशाबाबत करण्यात येणारे दावे आश्‍चर्यकारक आहेत.

प्रत्यक्षात सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी आर्थिक सुधारणा ही ‘के-आकारा’ची असल्याचे मान्य केलेले नाही. म्हणजेच अर्थव्यवस्था ही अपेक्षेप्रमाणे आणि आणखी चांगली आहे, असेच म्हणावे लागेल. दुसरीकडे गरीब अधिकच निराधार झाले आहेत. मार्च महिन्यात केलेला एका प्यू सर्वेक्षणातील निष्कर्ष आठवत असतील. भारतातील मध्यमवर्गीयांची संख्या एक तृतियांश कमी झाली आहे. त्याचवेळी ३२ दशलक्ष नागरिक हे कमी उत्पन्नधारक गटात घसरले आहेत.

त्याचवेळी ३५ दशलक्ष नागरिक हे कमी उत्पन्नगटातून गरीबीकडे ढकलले गेले आहेत. त्यामुळे गरिबांची लोकसंख्या वाढली आहे. आर्थिक सुधारणा करूनही रोजगार आणि क्रयशक्तीत वाढ झाली नाही किंवा सुधारणा झाली नाही तर ही अर्थव्यवस्था नक्कीच ‘के’ रूप धारण करेल.

अशावेळी केवळ जीडीपीवर लक्ष देऊन भागणार नाही. देशातील व्यक्तीचे उत्पन्न घटलेले असले तरी ती संख्या प्रगतीचे प्रतिक म्हणून सादर केले जात आहे. जीडीपी हे नेहमीच देशातील राहणीमान,शिक्षण आणि आरोग्याच्या निर्देशांकाचे प्रतिबिंब आहे. अशा स्थितीत गरिबीत जाणाऱ्या लोकांकडे पाहण्याचा मानवतावादी दृष्टीकोनातून चिंता निर्माण होत नसून उत्पन्नातील असमतोलपणा आणि आर्थिक विकासाची पद्धत ही खऱ्या अर्थाने काळजीची बाब आहे.

बेरोजगारी अधिक वाढली किंवा उत्पन्नाची क्षमता घसरून क्रयशक्तीवर दबाव पडत असेल तर अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीवर परिणाम होतो. हे दोन्ही घटक मागणीवर परिणाम करतात आणि गुंतवणुकीवर मर्यादा आणतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला खीळ बसते. कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतन दिल्याने बाजारात मागणी वाढवू शकतात हे हेन्री फोर्ड यांनी १९१४ मध्ये अनुभवले आहे. सध्याच्या काळात बेरोजगारीचे वाढलेले प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे असून अधिकाधिक कौशल्यप्राप्त अभियंते देखील तयार करणे आवश्‍यक आहे.

(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर)