नवी दिल्ली : देशातील दहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे विलीनीकरण करून त्यांचे चार बॅंकांमध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, 1 एप्रिल 2020 पासून विलीनीकरण लागू होईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विलिनीकरणाच्या योजनेस मंजूरी दिली असून, सरकार या सर्व बॅंकांबरोबर नियमितपणे संपर्कात आहे. नियामक संस्था आणि नियमांवलीच्या संदर्भातील कोणताही अडचण या प्रक्रियतेत उद्भवणार नाही. विलीनीकरणाची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि संबंधित बॅंकांच्या संचालक मंडळांनी या प्रस्तावावर याआधीच निर्णय घेतलेला आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.

सुधारणा नाहीच, काळ्यापैशांच्या बाबतीत भारत अजूनही आघाडीवर

जागतिक बॅंकांच्या आकाराच्या बॅंकांची निर्मिती भारतात करण्यासाठी विलिनीकरणाची योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील दहा बॅंकांचे विलीनीकरण करून चार बॅंकांमध्ये त्याचे रुपांतरण केले जाईल. त्यामुळे 2017 मध्ये 27 असलेली सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची संख्या 12 वर येणार आहे. युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्सचे विलीनीकरण पंजाब नॅशनल बॅंकेत होणार आहे. सिंडिकेट बॅंकेची विलीनीकरण कॅनरा बॅंकेत होणार आहे. 

तसेच अलाहाबाद बॅंकेचे विलीनीकरण इंडियन बॅंकेत आणि आंध्र बॅंक आणि कॉर्पोरेशन बॅंक यांचे विलीनीकरण युनियन बॅंक ऑफ इंडियामध्ये होणार आहे. मागील वर्षी देना बॅंक आणि विजया बॅंकेचे विलीनीकरण बॅंक ऑफ बडोदामध्ये करण्यात आले होते.