काळा पैसा बाळगणाऱ्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची इच्छा असलेल्यांना अखेरची संधी म्हणून केंद्र सरकारने अवैध काळा पैसा वैध करण्यासाठी "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' जाहीर केली आहे. काय आहे ही योजना?

नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काळा पैसा बाळगणाऱ्या साठेबाजांनी येनकेन प्रकारे विविध मार्गांनी बॅंकेत वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये खातेदारांना आमिष दाखवून, अगदी जन-धन खात्यांमध्येही काळ्या पैशाचा भरणा केला. बरेचसे खातेदार या आमिषास बळी पडल्याने काळा पैसा शोधून मोठे घबाड हाती लागण्याच्या सरकारच्या उद्देशाला सुरुंग लागला. काळा पैसा बाळगणाऱ्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची इच्छा असलेल्यांना अखेरची संधी म्हणून केंद्र सरकारने अवैध काळा पैसा वैध करण्यासाठी "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' घोषित केली आहे. या योजनंतर्गत देशभरातून दोन लाख कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न घोषित होईल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारला आहे.

काय आहे ही योजना? 
ज्या करदात्याने आपली अवैध संपत्ती रोख स्वरूपात ठेवली असेल किंवा ही रक्कम बॅंक खात्यात भरणा केली असेल, अशा सर्व करदात्यांना या योजनेत विहित नमुन्यात अर्ज करून भाग घेता येईल व प्राप्तिकर विभागाच्या शुल्ककाष्ठातून व ससेमिऱ्यातून सुटका करून घेता येईल. यासाठी अवैध संपत्तीच्या तीस टक्के कर, तेहतीस टक्के अधिभार व दहा टक्के दंड अशी रक्कम भरावी लागेल, तर अवैध संपत्तीच्या 25 टक्के रक्कम चार वर्षांसाठी व्याजरहित ठेव म्हणून ठेवावी लागेल. म्हणजे थोडक्‍यात, एक कोटी रुपयांची अवैध संपत्ती घोषित करावयाची असेल, तर 30 लाख रुपये कर, 9.90 लाख रुपये अधिभार व दहा लाख रुपये दंड असे 49.90 लाख रुपये कराचे व 25 लाख रुपये चार वर्षांची व्याजरहित ठेव म्हणून ठेवावे लागतील व त्यानंतर घोषणापत्र दाखल करता येईल. याचा अर्थ एकूण 74.90 लाख रुपयांचा विनियोग केल्यानंतर व घोषणापत्र दाखल केल्यानंतर उर्वरित 25.10 लाख रुपये वैध संपत्ती म्हणून वापरता येतील, अशी ही योजना आहे. श्रीमंत लोकांना गरीब होण्यापासून वाचविणारी ही उत्तम योजना  आहे, पण तिचा तपशील पाहिला तर पुढील बाबी लक्षात येतात.

1) अप्रामाणिक श्रीमंतांचा अधिक फायदाः सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेमुळे प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय होतो. उदाहरणार्थ : दोन भाऊ व्यवसायात असून, वर्षभरात प्रत्येकी एक कोटी रुपये उत्पन्न मिळवून ते निम्मी रक्कम खर्च व निम्मी बचत करतात. पहिला भाऊ प्रामाणिक असून प्रतिवर्षी सर्व प्राप्तिकर भरतो, तर दुसरा संपूर्ण प्राप्तिकर चुकवितो. दहा वर्षांत दोघांनीही प्रत्येक वर्षात एक कोटी रुपये मिळवून पहिल्या भावाने 35 टक्के दराने दहा वर्षांत 3.50 कोटी रुपये प्राप्तिकर भरला व त्यामुळे त्याच्याकडे दीड कोटी रुपये शिल्लक राहिले. दुसऱ्या भावाने दहा वर्षांत काहीही प्राप्तिकर भरला नाही म्हणून त्याची बचत पाच कोटी रुपये आहे. आता हे पैसे या योजनेत गुंतविल्यास त्याला 49.90 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागेल, म्हणजे 2.49 कोटी भरावे लागतील व हे पैसे प्रामाणिक करदात्याच्या प्राप्तिकर भरण्याच्या रक्कमेपेक्षा सुमारे एक कोटी रुपयांनी कमी आहेत. थोडक्‍यात, पूर्वी कर भरला नसेल तर ही योजना श्रीमंत लोकांना केवळ "वरदान'च आहे असे नाही, तर अवैध संपत्ती बाळगणाऱ्या इतर सर्वसामान्य करदात्यांसाठीही उपयुक्त आहे. ही योजना 17 डिसेंबर 2016 ते 31 मार्च 17 पर्यंत खुली आहे.

2) गोपनीयता : प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत ज्याप्रमाणे प्राप्तिकर विवरणपत्रात घोषित केलेल्या उत्पन्नासंदर्भात गोपनीयता कायद्यांतर्गत पाळली जाते, त्याचप्रमाणे घोषित केलेल्या अघोषित उत्पन्नाबाबत गोपनीयता पाळली जाईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

3) घोषणापत्राचा इतर प्रकरणांत पुरावा म्हणून वापर नाही: या योजनेअंतर्गत दाखल केलेल्या माहितीचा इतर कोणत्याही प्रकरणात करदात्याच्या विरोधात पुरावा म्हणून वापर केला जाणार नाही व करदात्याची चौकशी किंवा छाननी केली जाणार नाही, याची ग्वाही देण्यात आली आहे. याखेरीज घोषित रक्कम चालू वर्षाच्या उत्पन्नात मिळविली जाणार नाही की या उत्पन्नातून चालू वर्षीचा तोटा किंवा इतर खर्च असल्यास वजावटीकरिता वजा केला जाणार नाही, असा भरवसा दिला आहे. तथापि, फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसंदर्भात अभय देण्यात आलेले नाही, हेही महत्त्वाचे आहे.

4) प्राप्तिकर विभागाच्या ससेमिऱ्यातून सुटका: करदात्याने दडविलेले उत्पन्न माहिती देऊन विवरणपत्र भरले असेल, तर चुकविलेल्या उत्पन्नाच्या 77.25 टक्के कर व दंड मिळून भरावा लागेल. मात्र प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने असे उत्पन्न शोधून काढले, तर सदर करावर दहा टक्के दंड म्हणजे एकूण 85 टक्के दराने करआकारणी होईल. कलम 270अ अंतर्गत चुकीच्या उत्पन्नाची माहिती देणाऱ्यास या व्यतिरिक्त 200 टक्के दंड आकारला जाईल. याखेरीज प्राप्तिकर छापे व शोधमोहिमेत अवैध संपत्ती सापडल्यास कलम 270-अ एएबी अंतर्गत पकडलेले उत्पन्न मान्य केल्यास 30 टक्के वा मान्य न केल्यास 60 टक्के दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

थोडक्‍यात, या योजनेतून अघोषित उत्पन्नाची घोषणा केल्यास व कर भरल्यास प्राप्तिकर विभागाच्या ससेमिऱ्यातून मुक्ती मिळू शकते. अन्यथा या योजनेत सांगितल्याप्रमाणे प्राप्तिकर विभागाने शोध घेतलेल्या अवैध संपत्तीच्या 85 टक्के रक्कम वसूल केली जाईल.
- डॉ. दिलीप सातभाई 
(आंतरराष्ट्रीय कर सल्लागार)