नवी दिल्ली - वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘बीएस- ६’ इंधन मानकांना अनुरूप नसलेल्या वाहनांच्या उत्पादन व विक्रीस एक एप्रिल २०२० नंतर परवानगी देऊ नये, अशी भूमिका आज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. जुन्या वाहनांचा वापर सुरू ठेवल्यास स्वच्छ इंधनाच्या वापरामुळे मिळणारे फायदे कमी होतील, असेही सरकारने म्हटले आहे.     

दिल्लीतील प्रदूषण समस्येसंदर्भात दाखल याचिकेवर आज न्यायाधीश एम. बी. लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी पेट्रोलियम मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, त्यात कार्बन उत्सर्जनासंदर्भातील मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या वाहनांच्या उत्पादन व विक्रीला एप्रिल २०२० पासून परवानगी न देण्याची भूमिका घेतली आहे.  

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एन. एस. नाडकर्णी यांनी सरकारची बाजू मांडली. ‘बीएस-६’ इंधनासाठी सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. २०२० नंतर या इंधन मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या वाहनांची निर्मिती सुरू राहिली, तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील, असे नाडकर्णी यांनी नमूद केले. दरम्यान, ३१ मार्चपर्यंत उत्पादन झालेल्या बीएस-४ वाहनांच्या नोंदणीसाठी जून २०२० पर्यंतची मुदत देण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयासमोर दिली.

वाहने कशी ओळखणार?
कोणते वाहन बीएस-३,४ किंवा ६ आहे, हे कसे ओळखणार, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. या वाहनांची ओळख पटण्यासाठी त्यांच्या नंबरप्लेटचा रंग बदलावा. बीएस-६ वाहनांपासून त्याची सुरवात करावी, असेही न्यायालयाने सूचित केले.