केंद्र सरकारनं (Central Govt) एलटीसी (LTC) योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रवासांमध्ये सूट मिळते. कोरोना महामारीमुळे (Covid-19) देशात लॉकडाउन लागला होता. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना एलटीसी योजनेचा लाभ घेता आला नव्हता.  त्यामुळेच सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या एलटीसी आणि एलटीए व्हाऊचरला क्लेम करण्यासाठी सूट दिली होती.  एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत कर सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी, GST रक्कम आणि विक्रेत्याचा GST क्रमांक असलेली योग्य बिले आपल्या एम्प्लॉयरला (एम्प्लॉयर योजना देत असेल तर) 31 मार्च, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर केली गेली असतील, याची खात्री करुन घ्या. योजनेनुसार कर्मचार्‍यांना 12 टक्के किंवा त्याहून अधिक जीएसटी असणार्‍या वस्तू आणि सेवांवर LTA फेअर म्हणून समजल्या जाणाऱ्या रकमेपेक्षा तिप्पट खर्च करावा लागतो.

नवीन करपद्धतीचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एलटीसी या योजनेचा लाभ घेत येणार नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चार वर्षांतून एकदा आवडीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी रजा व प्रवास खर्च अशी एलटीसी सवलत मिळते. याशिवाय, गावी जाण्याची सवलतही त्यांना दिली जाते. महामारीच्या काळात प्रवास करणे अशक्य असल्यामुळे सरकार कर्मचाऱ्यांना कॅश व्हाउचर देत आहे. कर्मचारी त्यावर ३१ मार्च २0२१ पूर्वी वस्तू खरेदी करू शकतील. ही खरेदी डिजिटल पद्धतीने व जीएसटी नोंदणी असलेल्या दुकानांतूनच करावी लागेल. १२ टक्के व त्यापेक्षा जास्त जीएसटी लागणाऱ्या बिगरखाद्य वस्तूंचीच खरेदी यावर करता येईल.

हेही वाचा - 31 मार्चच्या आधी करुन घ्या 'ही' कामे; अन्यथा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर होईल पश्चात्ताप

या योजनेअंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी चार वर्षांत दोन वेळा एलटीसीसाठी क्लेम करु शकतो. सध्याचा याचा कालावधी २०१८ ते २०२१ असा आहे. म्हणजे या चार वर्षांत दोनवेळा तुम्ही एलटीसीसाठी क्लेम करु शकता.