उद्योगपती मेहूल चोक्‍सी यांच्यासह अनेक सहेतून कर्जबुडव्यांचे (विलफुल डिफॉल्टर्स) ६८ हजार कोटींहून अधिक रकमेचे कर्ज माफ करण्यात आल्याची बातमी काल विविध ठिकाणी झळकली आणि त्यावर उलट-सुलट आरोप-प्रत्यारोप झाले, चर्चा सुरू झाली. पण आघाडीच्या ५० सहेतूक कर्जबुडव्यांना खरोखरच कर्जमाफी देण्यात आली आहे का, हे जाणून घेण्याची गरज आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘राईट ऑफ’ आणि कर्जमाफीचा संभ्रम
भारतीय बॅंकांनी सप्टेंबर २०१९ पर्यंत सहेतूक कर्जबुडव्यांची ६८ हजार कोटी रुपयांची कर्जे ‘राईट ऑफ’ केली, या बातमीने बऱ्यापैकी खळबळ उडवून दिली आहे. याचा अर्थ या सर्वांना कर्जमाफी दिली किंवा त्यांच्या कर्जावर बॅंकांनी पाणी सोडले, असा अनेकांचा समज होण्याची शक्‍यता आहे. पण हे खरे नाही. हे ‘राईट ऑफ’ केवळ तांत्रिक (टेक्‍निकल) किंवा विवेकी (प्रुडेन्शियल) स्वरूपाचे आहे म्हणजे बॅंकांनी अशा कर्जांसाठी १०० टक्के तरतूद केली आहे.

तथापि, याचा अर्थ असा नाही, की बॅंकांनी कर्जे वसूल करण्याचा अधिकार सोडला आहे किंवा कर्जवसुली प्रक्रिया थांबवली आहे. ती चालूच राहील. ‘राईट ऑफ’ याचा अर्थ ही कर्जे बॅंकांनी ताळेबंदातून काढून टाकणे. पण ही कर्जे वसूल करण्याचा बॅंकांचा अधिकार शाबूत असतो आणि कर्जवसुली प्रक्रिया चालूच राहते व राहील. कर्जमाफी म्हणजे कर्ज माफ करून वसुली प्रक्रिया थांबविली जाते.  

मग सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्न पडेल की बॅंका असे का करतात?  
बॅंकांची अनेक थकीत किंवा अनुत्पादक कर्जे (एनपीए) ही वसूल होण्यासारखी असतात; पण त्याची वसुलीप्रक्रिया दीर्घकाळ (अनेकदा ५-१० वर्षे सुद्धा) चालते. त्यादरम्यानच्या काळात अशा कर्जाच्या बदल्यात बॅंकांनी त्यांच्या नफ्यातून १०० टक्के तरतूद केल्यानंतर (सर्वसाधारणपणे बॅंका चार वर्षात अशी तरतूद करतात) अशी कर्जे ताळेबंदात कायम ठेवली तर बॅंकेच्या एकंदर कर्जाशी अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए रेशो) अकारण फुगलेले दिसते.

त्यामुळे बॅंकांची आर्थिक बाजारातील पत घसरते. असे होऊ नये म्हणून ही अकाऊंटिंग पद्धत गेली अनेक वर्षे सरकारच्या वा रिझर्व्ह बॅंकेच्या परवानगीने रितसर अवलंबिण्यात येते. यात नवे काहीच नाही. अशा खात्यांचे ऑडिट पण नेहमीप्रमाणे केले जाते. जेव्हा ते पैसे वसूल केले जातात, तेव्हा ते थेट बॅंकांच्या नफ्यात भर घालतात आणि त्या तरतुदीही त्या प्रमाणात कमी होतात. कर्जवसुलीची शक्‍यता मावळल्यासच कर्जमाफीची प्रक्रिया अवलंबिण्यात येते.
- भूषण कोळेकर, निवृत्त सहायक महाव्यवस्थापक, स्टेट बॅंक

‘हे तर बँकांच्या ताळेबंद स्वच्छतेसाठी!’
रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या माहितीला काहीजणांनी तांत्रिकदृष्ट्या दिलेली कर्जमाफी असे म्हटले आहे. परंतु सर्वसामान्यांना बॅंकिंगमधील कार्यपद्धती माहिती नसल्याने बॅंकिंग क्षेत्राबद्दल जनतेचा गैरसमज झाला आहे, असे दिसते. देशातील बॅंकांनी पार पाडलेल्या या प्रक्रियेस बॅंकिंग भाषेमध्ये वसूल न होणाऱ्या कर्जाचे निर्लेखन (राईट ऑफ) असे म्हणतात. आपला ताळेबंद उत्कृष्टपणे मांडणे हे प्रत्येक बॅंकेचे कर्तव्य असते. थकीत कर्जासाठी प्रत्येक बॅंकेला नफ्यातून तरतूद (प्रोव्हीजन) करावी लागते. अशी तरतूद ताळेबंदाच्या डाव्या बाजूस म्हणजेच देय बाजूस दिसत असतानाच, वसूल न होणारी कर्जे ताळेबंदाच्या उजव्या बाजूस दिसत असतात. यामुळे बॅंकेचा ताळेबंद हा विनाकारण फुगलेला दिसतो. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांचे पालन करण्यासाठी बॅंका अशा कर्जाचे निर्लेखन करतात. यामुळे ताळेबंदाच्या देय बाजूकडील तरतूद व मालमत्ता बाजूकडील तेवढ्याच रकमेची थकीत कर्जे ही दोन्ही ताळेबंदामधून काढून टाकून स्वतंत्रपणे ठेवली जातात. यामुळे बॅंकेचा ताळेबंद विनाकारण फुगलेला दिसत नाही.

निर्लेखनाची ही प्रक्रिया ही बॅंकेची अंतर्गत बाब असल्याने त्यास ‘क्‍लिनिंग ऑफ बॅलन्स शीट’ असे म्हणतात. यामुळे बॅंकांना प्राप्तिकरामध्ये जशी सवलत मिळते, तसेच बॅंकांच्या थकीत कर्जाचे ढोबळ प्रमाणसुद्धा कमी होते.

या प्रक्रियेशी कर्जदाराचा कोणताही संबंध नसल्याने त्याच्याकडून येणी असलेली कर्जे माफ केली, असा त्याचा अर्थ होत नाही. यामुळे बॅंकेच्या वसुलीच्या अधिकारात कोणताही फरक पडत नाही. ज्यावेळी अशा कर्जांची रक्कम वसूल होते, त्यावेळी ती थेट नफ्यामध्ये दाखवून बॅंका त्यावर प्राप्तिकर भरतात. या पार्श्वभूमीवर निर्लेखनाची प्रक्रिया ही बॅंकांचा ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी राबविलेली अंतर्गत हिशेबाची पद्धत आहे, हे लक्षात घ्यावे.
- विद्याधर अनास्कर, बॅंकिंगतज्ज्ञ