रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरूद्ध चाललेल्या दिवाळखोरीच्या कारवाईला आज गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासोबतच अनिल अंबानींची कोणतीही मालमत्ता विल्हेवाट लावण्यास मनाईचे आदेश आज उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

भारतात कोरोना का वाढतोय? ICMR ने सांगितलं कारण

भारतीय स्टेट बँकेने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहातील रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड आणि रिलायन्स इंफ्राटेल लिमिटेडला दिलेल्या कर्जावर  वैयक्तिक हमीसंबंधित दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यावर अनिल अंबानी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांच्याविरूद्ध चाललेल्या दिवाळखोरीसंदर्भातील कारवाईस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उद्योगपती अनिल अंबानी यांना सध्या दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, दिवाळखोरी अधिनियमानुसार वैयक्तिक गॅरंटी कलमांतर्गत 1,200 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरूद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळेस अनिल अंबानींच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यास मनाई केली आहे. 

रशियाच्या व्हॅक्सिनसाठी भारताची तयारी? वाचा आरोग्य मंत्रालय काय म्हणते 

अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहाने 2002 मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड चालू केली होती. व सध्या ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली आहे. अनिल अंबानी यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ऑगस्ट 2016 मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि रिलायन्स इन्फ्राटेलला दिलेल्या कर्जावर वैयक्तिक हमी दिली होती. त्यानंतर या दोन्ही कंपन्यांनी जानेवारी 2017 च्या दरम्यान कर्जाचे हप्ते फेडण्यात अपयशी ठरले होते. तर 26 ऑगस्ट 2016 पासून ही दोन्ही कर्ज खाते बुडीत कर्जे (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली होती. त्यामुळे एनसीएलटीने स्टेट बँकेला आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले होते.