नवी दिल्ली - मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स इंडस्ट्रिज आणि किशोर बियानी यांच्या फ्यूचर रिटेलच्या 24 हजार कोटी रुपयांच्या कराराला आणखी उशीर होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फ्यूचर रिटेल ग्रुपची याचिका फेटाळून लावली आहे. जेफ बेजोस यांच्या अमेझॉनला सिंगापूर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल सेबी आणि सीसीआयला सांगण्यापासून रोखण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली होती. आता अॅमेझॉन सिंगापूर न्यायालयाने दिलेला निर्णय अधिकाऱ्यांना सांगू शकणार आहे.

दिल्ली न्यायालयाने न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता यांनी फ्यूचर रिटेल ग्रुपची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, अमेझॉनने 24 हजार 713 कोटी रुपयांच्या रिलायन्स फ्यूचर करारावर आपत्कालीन न्यायाधीकरणच्या निर्णयाबद्दल अधिकाऱ्यांना सांगत आहे. सिंगापूर एसआयएसीने 25 ऑक्टोबरला त्यांचा आदेश अमेझॉनच्या बाजून निकाल दिला होता. यादरम्यान, फ्यूचर रिटेल ग्रुपला कोणत्याही प्रकारची संपत्तीचं हस्तांतरण किंवा विक्री, कोणत्याही कराराअतंर्गत इतरांकडून निधी उभा करण्यासाठी शेअर्स जारी करण्यावर बंदी घातली आहे. 

हे वाचा - नीरव मोदीपेक्षा मोठा घोटाळा ! बँकेला 8000 कोटींचा गंडा घालणाऱ्या माजी खासदाराविरोधात गुन्हा

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात फ्यूचर ग्रुप कंपनीने फ्यूचर कूपन्स लिमिटेडमधील 49 टक्के भागिदारी अमेझॉनच्या माध्यमातून घेण्याचा आणि कंपनीच्या फ्यूचर रिटेलमध्ये पहिली भागिदारी खरेदी करण्याच्या अधिकाराशी हे प्रकरण संबंधित आहे. फ्यूचर रिटेलमध्ये फ्यूचर कूपन्सची भागिदारी आहे. जेव्हा फ्यूचर ग्रुपने जवळपास 24 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय रिलायन्सला विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. यानंतर रिलायन्स आणि फ्यूचर ग्रुप यांच्यात झालेल्या कराराविरोधात अमेझॉनने सिंगापूर न्यायालयात धाव घेतली होती. 

हेही वाचा- ''भाजपला मते द्याल तर, रक्ताचे पाट वाहतील''; पश्चिम बंगालमधील भिंतीवर धमकी

सीसीआय़ने गेल्याच महिन्यात रिलायन्स आणि फ्यूचर यांच्यातील कराराला मंजुरी दिली होती. मात्र या करारासाठी अजुनही सेबी आणि इतर काही परवानग्या मिळण्याची गरज आहे.