नोव्हेंबर 2016 मध्ये 1000 आणि 500 ​​रुपयांच्या चलनी नोटांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. केंद्राच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीला वैधानिक म्हणून घोषित केले आहे.

न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यासोबतच न्यायालयाने सर्व 58 याचिकाही फेटाळून लावल्या. हा निर्णय मागे घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालय म्हणाले की, रेकॉर्ड तपासल्यानंतर आम्हाला असे दिसून आले की निर्णय घेण्याची प्रक्रिया चुकीची असू शकत नाही. कारण निर्णय केवळ केंद्र सरकारकडून झाला आहे. आरबीआय आणि केंद्र यांच्यात 6 महिन्यांच्या शेवटच्या कालावधीत चर्चा झाल्याचे रेकॉर्डवरून लक्षात येते.

हेही वाचा : Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते?

'या' निकालानंतर दोन दिवसांनी घटनापीठाचे अध्यक्ष होणार निवृत्त :

नोटबंदी प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांचा समावेश आहे.

न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, जे घटनापीठाचे नेतृत्व करत आहेत, निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन दिवसांनी 4 जानेवारी 2023 रोजी निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांनी लिहिलेले दोन निकाल घटनापीठात वाचले जाणार आहेत.